रांची। झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की मंगलवार को रांची जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति (दिशा) की बैठक में शामिल हुईं और रांची जिले की विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति, उनकी समीक्षा और उन्हें गति देने पर चर्चा की।
बैठक में कृषि मंत्री ने विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्दा उठाते हुए कहा कि स्वीकृत लक्ष्य और अब तक पूर्ण योजनाओं की समीक्षा आवश्यक है। उन्होंने प्रखंड स्तर पर टास्क फोर्स गठित करने का सुझाव दिया, जिससे कि योजना के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति सामने आ सके। साथ ही उन्होंने पीएम आवास की राशि 1.20 लाख (एक लाख बीस हजार) रुपये से बढ़ाने की मांग की और कहा कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसदों को केंद्र सरकार से विशेष पहल करनी चाहिए।
कृषि मंत्री ने बैठक के दौरान कहा कि वर्तमान में ग्रामीण इलाकों के लोग पीएम आवास की तुलना में अबुआ आवास योजना को प्राथमिकता दे रहे हैं। उन्होंने अतिवृष्टि से प्रभावित मकानों के सर्वे पर भी सवाल उठाए और कहा कि पूर्ण क्षति वाले मकानों को आंशिक बताना प्रभावित परिवारों का दर्द बढ़ाता है। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को स्थल निरीक्षण कर फोटोयुक्त रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया।
मनरेगा पर चर्चा करते हुए मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की उपेक्षा के कारण सामग्री मद का भुगतान लंबित है, जिससे योजना अपने लक्ष्य पर खरा नहीं उतर पा रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि दिशा की बैठक राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का मंच न बने, बल्कि जन-उपयोगी साबित हो।
बैठक में मुख्य रूप से केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ, सांसद कालीचरण मुंडा, समेत कई विधायक और सांसद मौजूद थे।
