नई दिल्ली: बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने वकालत की है कि पेट्रोलियम उत्पादों को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत लाना चाहिए। उनका कहना है कि कुछ राज्यों का मानना है कि पेट्रोल व डीजल को जीएसटी के तहत लाना चाहिए, जबकि कुछ राज्य ऐसा नहीं चाहते है।
मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि ये उनकी निजी राय है। उन्होंने आगे कहा कि मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आगामी दिनों में अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। सुशील मोदी ने पिछले महीने मंत्रिस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी। यह बैठक जीएसटी नेटवर्क से जुड़े मुद्दों को हल करने की रूपरेखा तय करने के लिए थी।
साथ ही उन्होंने ये भी माना कि शुरुआत दिनों में जीएसटी को अमल करने के दौरान कुछ समस्यांए रही है, लेकिन आने वाले समय में अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में होगी। उन्होंने कहा कि यदि एक या दो तिमाहियों में वृद्धि दर नीचे आती है तो इसे आर्थिक सुस्ती नहीं कहा जा सकता। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के कार्यकाल में भी कई ऐसी तिमाहियां रही हैं जबकि वृद्धि दर नीचे आई थी।
