जेद्दाह: मक्का के एक कोर्ट के फैसले के अनुसार, 2015 मक्का क्रेन दुर्घटना के शिकार हुए लोगों को किसी भी तरह का दिय्याह (रक्त पैसा) नहीं मिलेगा।
अदालत ने यह भी कहा कि न तो घायल लोगों को कोई मुआवजा मिलेगा और न ही ग्रांड मस्जिद की वजह से क्षतिपूर्ति की जाएगी क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं के कारण यह आपदा का कारण था और इसके पीछे कोई मानव तत्व नहीं था।
अदालत ने बिनाल्दीन ग्रुप के सभी 13 कर्मचारियों को बरी कर दिया है, जो विशाल क्रेन का संचालन करने के आरोप में थे, लेकिन अटॉर्नी जनरल, जिन्होंने अदालत के फैसले पर आपत्ति जताई, ने कहा कि वह इस फैसले से अपील करेंगे।
अदालत की प्रक्रिया के तहत किसी भी फैसले को 30 दिनों के भीतर अपील नहीं किया जाता है, वह अंतिम और बाध्यकारी होता है।
सितंबर 2015 में ग्रैंड मस्जिद की पूर्वी दीवार पर एक क्रेन गिर जाने पर 108 लोगों की मौत हुई और 238 अन्य घायल हो गए थे।
दो पवित्र मस्जिदों के निरंकुश राजा सलमान, जिन्होंने आपदा के दृश्य का दौरा किया, ने आदेश दिया कि सभी पीड़ितों को मुआवजे का भुगतान करना चाहिए।
राजा ने आदेश दिया कि एक मृत पीड़ित के परिवार को एसआर 1 मिलियन का भुगतान किया जाएगा जबकि प्रत्येक अक्षम व्यक्ति के लिए मुआवजे में एसआर 500,000 होगा।
मामले में न्यायाधीश ने कहा कि न्यायालय ने मौसम विज्ञान और पर्यावरण प्रेसीडेंसी की रिपोर्टों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के अलावा तकनीकी, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और भूभौतिकीय रिपोर्टों की पूरी तरह से समीक्षा करने के बाद निर्णय लिया, और कहा गया कि यह भारी बारिश और तूफान की वजह से क्रेन गिरी थी.
अदालत ने कहा, “क्रेन एक सीधी, सही और सुरक्षित स्थिति में थी. अभियुक्त ने सभी जरूरी सुरक्षा सावधानी बरतने की कोई त्रुटि नहीं हुई थी।”
अदालत ने कहा कि उसने अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले सिविल डिफेंस की रिपोर्ट के अलावा बिनलादेन ग्रुप द्वारा प्रस्तुत कई विशेष अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों की रिपोर्टों की भी जांच की।
इसमें कहा गया है कि दो साल से अधिक के लिए हरम के पूर्वी प्लाज़ा में क्रेन की उपस्थिति संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुमोदित की गई थी।
“अटॉर्नी जनरल ने कोई ठोस सबूत नहीं दिया था कि बिनलाडेन समूह ने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया था। उन्होंने जो साक्ष्यों को प्रस्तुत किया था, वह बचाव पक्षियों पर गड़बड़ी करने के लिए पर्याप्त नहीं था।”
