रांची। झारखंड की रघुवर सरकार ने राज्य में रह रहे बेघरों को दीपावली का नायाब तोहफा दिया है। राज्य सरकार डेढ़ लाख रुपये में गरीबों को फ्लैट देगी। राज्य कैबिनेट ने झुग्गियों में रहनेवाले और कम आमदनी वाले शहरी बेघरों को दीपावली का तोहफा दिया है। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झारखंड किफायती शहरी आवास नीति – 2015 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके तहत झुग्गियों में रहनेवाले परिवारों को डेढ़ लाख रुपये में एक छोटा फ्लैट मिल जायेगा। वहीं, वार्षिक तीन लाख रुपये तक की आमदनी वाले परिवारों को इसके लिए पांच-छह लाख रुपये तक खर्च करने होंगे। सरकार की इस योजना का लाभ लगभग सवा लाख परिवारों को मिलेगा। इनमें से झुग्गियों में रहनेवाले परिवार 53 हजार हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में 74 हजार परिवार छोटे मकानों में किराये पर रहते हैं। मंगलवार को कैबिनेट में कुल 11 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गयी।
कैबिनेट ने केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना के दो घटकों – भागीदारी में किफायती आवास निर्माण और निजी प्रवर्तकों की भागीदारी से स्लम का पुनर्वास के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है। स्लम क्षेत्र में पब्लिक पार्टनरशिप से निजी प्रतिभागियों को शामिल किया जायेगा और उन्हें 45 फीसदी तक शेयर मिलेगा, जिसमें आवासीय अथवा व्यवसायिक निर्माण की छूट होगी। इस योजना में स्लम में रहनेवाले लोगों को केंद्र से एक लाख रुपये, राज्य से एक लाख रुपये और जमीन के बदले में तीन से चार लाख रुपये मिलेंगे। इस प्रकार 7.5 लाख रुपये अनुमानित कीमत के फ्लैट के लिए स्लम बस्तियों में रहनेवालों को डेढ़ लाख रुपये तक ही देने होंगे। आवास 300 वर्ग फीट तक का होगा, जिसमें दो छोटे कमरे, एक शौचालय और एक किचेन का प्रबंध होगा।
जिन लोगों के पास देश में कहीं भी अपना घर नहीं है और अपनी सीमित आमदनी से शहरी क्षेत्रों में किराये के मकानों में रहते हैं, उनके लिए भी इस योजना के तहत आवास का प्रबंध किया गया है। इसमें केंद्र से 1.5 लाख रुपये, राज्य से एक लाख रुपये मिलेंगे। शेष राशि लगभग छह लाख रुपये लाभुक को स्वयं लगाना होगा। 15 साल तक इन आवासों को लाभुक बेच नहीं सकेंगे।
1.27 लाख आवासों का उपहार
दीपावली के अवसर पर सरकार ने गरीबों और कमजोर वर्ग के लोगों को 1.27 लाख आवासों का उपहार दिया है। इसमें शहरी के स्लम क्षेत्रों में 54 हजार और अन्य आवासहीन लोगों को 72 हजार आवास दिये जायेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के अनुरूप झारखंड सरकार हर गरीब को घर देने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। -रघुवर दास, मुख्यमंत्री।