रांची। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य के सभी अनुबंधकर्मियों को प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना का लाभ देने का आदेश दिया है, ताकि कार्य के दौरान मृत्यु होने पर तत्काल चार लाख रुपये की राशि दी जा सके। सीएम ने कहा कि सभी विभागों में इस तरह की व्यवस्था अनुबंध पर रखे गये कर्मियों के लिए की जाये। साथ ही सीएम ने शिकायत कर्ता मयंक राज को एक लाख रुपये सीएम कोष से देने का निर्देश दिया। यह मामला गुरुवार को सीएम सीधी बात में गिरिडीह से आया था। इसमें कहा गया था कि उनके अनुबंध पर नियुक्ति के दौरान उनके परिजन की मौत हो गयी, इसके बाद भी कोई अनुदान नहीं मिला। इसी बाबत सीएम ने उक्त निर्देश दिया।
एक अन्य मामले में सीएम ने आदेश दिया कि रांची पॉलिटेक्निक में संविदा के आधार कार्यरत 68 कर्मियों का समायोजन प्रक्रिया के तहत किया जाये। साथ ही लंबित मानदेय का भुगतान भी एक माह में हो। इस दौरान 13 शिकायतों का निबटारा किया गया।
काम नहीं करनेवाले अफसरों को हटाओ
सीएम ने कहा कि कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के गव्य विकास पदाधिकारी क्या करते हैं। क्या उनकी जिम्मेवारी तय नहीं है। जब योजना के तहत लाभुक को पहली गाय दे दी गयी तो, उसका वेरिफिकेशन क्यों नहीं हुआ। वेरिफिकेशन नहीं होने से लाभुक को दूसरी गाय अब तक नहीं मिल पायी है। यह किसकी गलती है। कृषि सचिव पूरे मामला की समीक्षा करें। काम नहीं करने वालों को सरकार वीआरएस दे देगी। गव्य विकास निदेशालय के निदेशक लाभुक के साथ उसके गांव जायें और पूरे मामले की समीक्षा कर रिपोर्ट दें।
चुनाव के तुरंत बाद हो वाहनों का भुगतान
सीएम ने कहा कि चुनाव के बाद तुरंत इस कार्य में लगे वाहनों का भुगतान सुनिश्चित होना चाहिए। दरअसल 2009 में चुनाव कार्य में लगे वाहन का भुगतान नहीं होने का मामला आया था। इस पर सीएम ने कहा कि इसमें किसी तरह का विलंब उचित नहीं है। वहीं अनुकंपा के एक मामले में सीएम ने आदेश दिया कि दो दिन में पीड़ित परिजन को नौकरी देकर दिवाली का गिफ्ट दें।
सोलर पैनल दो दिन में ठीक कर जलापूर्ति होगी
मुख्यमंत्री ने साहेबगंज के बरहेट प्रखंड अंतर्गत मेटर ग्राम के निवासियों से कहा कि आपके आग्रह पर कार्य शुरू हो गया है। जलमीनार पर लगे सोलर पैनल खराब हैं, जिसे दो दिन में साहेबगंज के उपायुक्त ठीक करवा देंगे। इसके बाद आपके गांव में जलापूर्ति शुरू हो जायेगी।
झारखंड आंदोलनकारियों को दे रहे हैं सम्मान
वर्तमान सरकार झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान स्वरूप पेंशन दे रही है। नेमनारायण को भी यह लाभ मिलेगा। नाम को लेकर कुछ त्रुटि रह गयी थी, जिसे ठीक कर लिया गया है। दो दिन के अंदर मामला का निबटारा हो जायेगा। अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह इस मामले को देख रहे हैं।
श्रम सचिव को बुलायें और छात्रों को स्टाइपेंड और प्रमाणपत्र दें
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 100 विद्यार्थियों ने सत्र 2016-18 में बोकारो प्राइवेट आइटीआइ सीएआइएस एफ कैंपस से आइटीआइ डुएल सिस्टम ट्रेनिंग प्राप्त की, लेकिन उन्हें छात्रवृत्ति और प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। इस पर मुख्यमंत्री ने श्रम सचिव और इससे संबंधित अधिकारियों को मंत्रालय बुलाने को कहा, ताकि छात्रों को जल्द स्टाइपेंड और प्रमाण पत्र दिया जा सके। उन्होंने शिकायतकर्ता को आश्वस्त किया कि जल्द आप सभी प्रशिक्षुओं को स्टाइपेंड की राशि का भुगतान होगा और प्रमाण पत्र भी मिलेगा।
एक करोड़ की राशि से बनेगी सड़क
रामगढ़ जिला के गोला प्रखंड स्थित हेहल ग्राम के लोगों ने मुख्यमंत्री के समक्ष शिकायत दर्ज करायी कि उनके गांव की लगभग एक किलोमीटर सड़क जर्जर अवस्था में है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वाहनों के आवागमन में काफी समस्या होती है। इस पर मुख्यमंत्री ने उपायुक्त रामगढ़ से कहा कि डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड भी प्राप्त होता है। उक्त राशि से इस सड़क का निर्माण करायें। उपायुक्त रामगढ़ ने बताया कि सड़क के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गयी है। एक करोड़ से अधिक की राशि से जल्द इस सड़क का निर्माण किया जायेगा।
न्यायालय के आदेश के बाद भी कुर्की क्यों नहीं की
धनबाद निवासी विनोद कुमार साहू की मृत्यु 23 वर्ष पूर्व ट्रक दुर्घटना में हो गयी थी। मृतक के परिजनों द्वारा धनबाद जिला अदालत में एमबीआइ क्लेम दर्ज किया गया। एमवीआइ धनबाद द्वारा मुआवजा सूद सहित मृतक के परिजनों को भुगतान करने के लिए वाहन मालिक को आदेश दिया। लेकिन वाहन मालिक के हाजिर नहीं होने के कारण मृतक के परिजनों को मुआवजा नहीं मिल पाया। इस पर मुख्यमंत्री ने धनबाद के आरक्षी अधीक्षक से पूछा कि कोर्ट द्वारा गाड़ी मालिक के खिलाफ वारंट निर्गत किया गया। बावजूद आप लोगों के द्वारा उसके घर की कुर्की क्यों नहीं की गयी। मुख्यमंत्री को आरक्षी अधीक्षक ने चार दिनों के अंदर इस मामले में कार्रवाई करने का भरोसा दिया है।
15 दिन में अनुग्रह अनुदान राशि प्रदान करें
अनुग्रह अनुदान राशि के एक मामले की सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने पंचायती राज विभाग को अगले 15 दिन में अनुग्रह अनुदान राशि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री गृह रक्षा वाहिनी के रक्षक नकुल मंडल की मृत्यु त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान गोड्डा में हो जाने के मामले की सुनवाई कर रहे थे। मुख्यमंत्री को बताया गया कि कार्य के दौरान ही कार्य स्थल पर नकुल मंडल गिर गये, जिससे उनकी मृत्यु हो गयी। लेकिन अब तक उनके आश्रिता पत्नी को अनुग्रह राशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है।
इनकी रही मौजूदगी
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, पीआरडी निदेशक डॉ रामलखन प्रसाद गुप्ता, अविनाश कुमार, पूजा सिंघल, उद्योग सचिव के रवि कुमार, प्रवीण टोप्पो समेत विभिन्न विभागों के आलाधिकारी, पदाधिकारी और शिकायतकर्ता उपस्थित थे।
सीएम जनसंवाद की अब तक उपलब्धि
इ-गवर्नेंस का अच्छा उदाहरण फोन, इमेल और इंटरनेट के माध्यम से दर्ज हुई शिकायत
जनसंवाद को सीएम डैशबोर्ड के साथ अटैच किया गया
17 लाख 73 हजार लोगों से संवाद हुआ, सात लाख लोगों ने फोन के माध्यम से शिकायत दर्ज करायी
57 माह चले सीधी बात कार्यक्रम में 52 बार मुख्यमंत्री ने सीधा संवाद किया
