विधायकों को चाहिए पसंदीदा पुलिस अफसर

अजय शर्मा
रांची। विधानसभा चुनाव के पहले पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल होना तय है। आरक्षी से लेकर एडीजीपी स्तर के पुलिस अधिकारियों को इधर से उधर किया जाना है। मुख्यमंत्री रघुवर दास चाहते हैं कि बेदाग छवि वाले अफसर ही फील्ड में जायें। उन पर कम से कम कोयला तस्करी करने-कराने का आरोप नहीं लगा हो। ऐसे डीएसपी की लिस्ट भी तैयार कर ली गयी है। विधायकों को जैसे ही पता चला कि बड़े पैमाने पर डीएसपी बदले जाने हैं, उनके यहां से पुलिस मुख्यालय और गृह विभाग में अनुशंसाओं की लिस्ट पहुंच गयी है। 18 विधायकों का अनुशंसा पत्र विभाग को पहुंचा है। इनमें सभी ने अपनी पसंद के पुलिस अधिकारी को अपने इलाके में पदस्थापित करने की अनुशंसा की है। कई विधायक तो दो से तीन डीएसपी के नाम भी भेज दिये हैं। पुलिस विभाग एक ऐसा महकमा है, जहां तबादले में कई समीकरण देखे जाते हैं। डीएसपी स्तर के 28 अधिकारियों के तबादले की लिस्ट बनी, जिस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। अब 58 पुलिस अधिकारियों के तबादले पर निर्णय लिया जाना है। विधायकों ने दलील दी है कि उनके इलाके में वही पुलिस अफसर चाहिए, जो उनके लिए काम करे। दारोगा और इंस्पेक्टर के तबादले का भी यही हाल है। चुनाव आयोग ने झारखंड को यह निर्देश दिया है कि तीन साल या उससे अधिक समय से जमे पुलिस अधिकारियों को बदल दिया जाये। इसके लिए समय सीमा 15 अक्टूबर है। इन दोनों स्तर के अधिकारियों के तबादले में भी पुलिस मुख्यालय को भारी माथापच्ची करनी पड़ रही है।
पुलिस विभाग में कोई नियम नहीं
जूनियर पुलिस अधिकारियों के तबादले में जो नियम बने हैं, उसका पालन खुद पुलिस विभाग नहीं करता। नियम है कि जो पुलिस अधिकारी एक बार जिस जिला में रह गया, वह दुबारा उस जिला में नहीं जायेगा। इसी का पालन अधिकारी नहीं कर पाये। जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग, बोकारो और रांची पुलिस पदस्थापन के लिए बेहतर जिला माना जाता है। पुलिस मुख्यालय में गठित तबादला कमेटी ने इन जिलों में वैसे पुलिस अधिकारियों को भेजा, जो करोड़ों में खेलते हैं। जमशेदपुर के राजीव सिंह को पांच फ्लैट मिला है। इसके अलावा दूसरे जिलों में जो अधिकारी दारोगा रह चुके थे, इंस्पेक्टर बनने के बाद उनको फिर उसी जिला में भेज दिया गया। हद तो तब हो गयी जब यह अधिकारी दारोगा के रूप में थानेदार थे, अब इंस्पेक्टर में भी वहीं के थानेदार हैं। जिस जूनियर पुलिस अधिकारियों का कोई आका नही,ं उन्हें नक्सलग्रस्त जिलों में ही जाना पड़ता है। शेष पेज 02 पर