रांची। झारखंड सरकार के नगरीय प्रशासन निदेशालय (नगर विकास एवं आवास विभाग) ने नागरिकों की शिकायतों के समाधान के लिए एक कॉल सेंटर स्थापित करने का विचार किया है। निदेशालय इसके लिए एजेंसी की तलाश में भी लग गया है। इसके लिए इच्छुक एजेंसियों से आवेदन मांगने के लिए टेंडर नोटिस भी जारी कर दिया है। नोटिस में कहा है कि चयनित एजेंसी या फर्म एक कॉल सेंटर स्थापित करने के अलावा उसका संचालन भी करेगा। इसके जरिये इंटीग्रेटेड पब्लिक ग्रिवांस मैनेजमेंट सिस्टम विकसित करते हुए लोगों की शिकायतों का निवारण किया जायेगा। राज्य के विभिन्न नगर निकायों में रहनेवाले नागरिक इंटरनेट, ई-मेल और वेब बेस्ड पोर्टल का भी उपयोग करेंगे। इस प्रक्रिया में शामिल होने को इच्छुक एजेंसियां या फर्म 20 अक्टूबर 2022 तक टेंडर जमा कर सकती हैं।
इन बिंदुओं का रखना है ध्यान
निदेशालय के मुताबिक स्थापित किये जाने वाले कॉल सेंटर का संचालन दो साल तक करना होगा। इसके लिए टेंडर डालते समय टेंडर फीस 10 हजार रुपये लगेंगी। बिड सिक्योरिटी के तौर पर एक लाख रुपये का इएमडी (रिफंडेबल) जमा करना होगा। 11 अक्टूबर को प्रि-बिड मीटिंग होगी। एजेंसियां, फर्म मेल के जरिये जरूरी जानकारी ले सकती हैं। वेवसाइट के जरिये टेंडर आवेदन आॅनलाइन 13 अक्टूबर से जमा होंगे। 20 अक्टूबर तक इसके लिए समय सीमा तय है। टेक्निकल बिड 28 अक्टूबर को खोला जायेगा। रांची स्थित जुपमी भवन (स्मार्ट सिटी, धुर्वा) के पहले तल्ले पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के निदेशालय से विस्तृत जानकारी ली जा सकती है। फोन नं 0651-2401955 से भी संपर्क किया जा सकता है।
