– बेघरों को मिलेगा तीन कमरे का मकान
-अबुआ आवास योजना को मिली स्वीकृति
-झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना भी मंजूर
आजाद सिपाही संवाददाता
रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 29 प्रस्ताव पारित किये गये। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री अबुआ आवास योजना शुरू करने की स्वीकृति दी गयी। इस योजना से वैसे बेघरों को घर मिलेगा सीएम अबुआ आवास योजना का लाभ राज्य के 8 लाख लोगों मिलेगा। उनके लिए 31 वर्ग मीटर का घर तीन कमरों का बनेगा। घर बनाने के लिए सहयोग राशि दो लाख रुपये दिये जायेंगे। यह आवास उन लोगों को मिलेगा, जो पीएम आवास, भीमराव अंबेडकर आवास सहित अन्य आवास योजनाओं से वंचित रह गये हैं। इसके अलावा कैबिनेट द्वारा स्वीकृत मामलों में झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, ग्राम सहिया के बकाया और लंबित मानदेय देने समेत अन्य मामले शामिल हैं।
गांव की कनेक्टिविटी बढ़ेगी:
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को भी मंजूरी दी। झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के सफलता के लिए निजी बस आॅपरेटर को रियायतें दी गयी हैं। यह रियातत नये वाहनों के लिए ही होगी। गाड़ी की बैठने की क्षमता भी बढ़ायी गयी है। अधिकतम सीट की क्षमता 33 से 42 की गयी है। द्वितीय सहायता 7 से 7:30 रुपए प्रति किलोमीटर, 25 से 32 सीट के लिए 14.5 प्रति किलोमीटर और 33 से 42 सीट तक के लिए 18 रुपये प्रति किलोमीटर अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जायेगी। मार्ग की दूरी अधिकतम लंबाई 70 किलोमीटर पहले थी, जिसे बदलकर 125 किलोमीटर किया गया है। इसके अलावा फिटनेस जांच पर नये वाहन के निबंध में 100 फीसदी छूट मिलेगी।
छात्रों के खिलाफ केस वापस लिया जायेगा:
संजय महली, रूपा कुजूर उर्फ रूपा कुमारी, सुमन्ती टुडू उर्फ सुमति कुमारी एवं सुरूली टुडू उर्फ सुरवाली टुडू के खिलाफ भारत बंद के दौरान 2018 में लालपुर थाना में केस दर्ज हुआ था। कैबिनेट ने इसे वापस लेने की मंजूरी दे दी। इन छात्रों का पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, इसलिए केस वापस लेने का फैसाल लिया गया।
कैबिनेट के अन्य फैसले
-झारखंड अभियंत्रण / बहुप्रावैधिकी सेवा संवर्ग (ग्रुप ‘ख’ एवं ‘ग’ तकनीकी अराजपत्रित पद) सेवा नियमावली, 2023 की स्वीकृति।
-पेंशन निधि में उपबंधित राशि को वित्तीय संस्थानों में निवेश करने की स्वीकृति।
-विधानसभा में नियुक्ति, प्रोन्नति की गड़बड़ी की रिपोर्ट झारखंड सरकार को दी जायेगी।
-झारखंड अवर मत्स्य सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली-2023 की स्वीकृति।
-राजकीय विश्वविद्यालय, कॉलेज में डिप्लोमा डिग्री करने वाले छात्रों को एक वर्ष का अप्रेंटिस का ट्रेनिंग दिया जायेगा।
-बीआरपी एवं सीआरपी के मानदेय मद में अतिरिक्त व्यय भार की प्रतिपूर्ति राज्य योजना मद से करने की स्वीकृति।
– जल सहियाओं के बकाया/लंबित मानदेय तथा प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए राशि की मंजूरी।
-सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना के लिए प्रखंड मुख्यालय से जनवितरण प्रणाली दुकान तक वस्त्रों के परिवहन हेतु प्रति वस्त्र दो रुपये की स्वीकृति।
-विधायक योजना अंतर्गत आवंटित राशि की निकासी कर बैंक खातों में संधारित करने की अनुमति की स्वीकृति।
– वित्त विभाग में उच्च तकनीकी कुशलता प्राप्त प्रोफेशनल को संविदा के आधार पर तकनीकी विशेषज्ञ पदाधिकारी के रूप में नियोजित करने की स्वीकृति।
कैबिनेट की हर बैठक में ऐतिहासिक फैसले होते रहे हैं। इस बार झारखंड सरकार ने गरीबों के लिए अबुआ आवास योजना शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरू होगी। ग्राम गाड़ी योजना का फायदा झारखंड के कम से कम एक करोड़ लोगों को मिलेगा।- हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री
