राज्य के उत्कृष्ट पंचायत, प्रखंड पंचायत, जिला परिषद के लिए पुरस्कार योजना होगी शुरू
रांची। झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक गुरुवार को हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। इसमें 32 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। त्रिस्तरीय पंचायत के लिए मुख्यमंत्री पंचायत पुरस्कार योजना के तहत 24 ग्राम पंचायत को 10 लाख रुपये का पुरस्कार, पांच प्रखंड पंचायत को 15 लाख और दो जिला परिषद को 20 लाख रुपये की राशि दी जायेगी।
स्वास्थ्य एवं स्वच्छ प्रोत्साहन पुरस्कार के तहत भी 24 पंचायत को 10 लाख, प्रखंड पंचायत को 15 लाख और जिला परिषद को 20 लाख रुपये दिये जायेंगे। उत्कृष्ट ग्राम सभा पुरस्कार योजना के तहत 48 ग्राम सभा को चार-चार लाख रुपये उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए दिये जायेंगे। झारखंड राज्य प्रशिक्षण नीति-2023 को स्वीकृति दी गई। इसके तहत जो भी प्रशासनिक अधिकारी पदाधिकारी हैं, उन्हें प्रशिक्षण किस तरह से दिया जायेगा, उसका पूरा ढांचा तैयार किया गया।
सिद्धो कान्हो सहकारी लिमिटेड को दो करोड़ रुपये देने की स्वीकृति दी गई। इसके लिए 48 करोड़ रुपये की मंजूरी हुई। रांची में विधानसभा थाना, साहिबगंज में गंगा नदी थाना, बोकारो में चीरा थाना, चाईबासा में कोरिया थाना, इसके अलावा रांची में चामा, जलगा ओपी, इसके अलावा रांची में राहे को उत्क्रमित कर थाना बनाया गया।
कैबिनेट के अन्य फैसले
-लोहरदगा जिले में 23 जनवरी, 2020 को हिंसा और राजधानी से प्रभावित 91 परिवारों की चल-अचल संपत्ति के नुकसान के बदले 51 लाख रुपये अधिक मुआवजा भुगतान करने की स्वीकृति दी गई।
– कैंसर बीमारी से संबंधित आंकड़ा जताने के लिए चिकित्सा संसाधनों को आंकड़ा उपलब्ध कराने को अनिवार्य किया। रैबीज बीमारी को नोटिफाई बीमारी में अधिसूचित किया गया।
-ओपन जेल में कैदियों को भेजने के लिए नियम को सरल किया गया। पुलिस महानिदेशक कार्यालय की सूची के अनुसार उन्हें ओपन जेल में शिफ्ट किया जाएगा।
– पथ प्रमंडल बोकारो अंतर्गत नवाडीह गोमो पथ 11.5 किलोमीटर के चौड़ीकरण-मजबूतीकरण के लिए 38 करोड़ की योजना मंजूर हुई।
-जामताड़ा निराशा पथ पर बराकर नदी पर 263 करोड़ की लागत से उच्च स्तरीय पुल बनाने का पथ निर्माण विभाग के प्रस्ताव पर मंजूरी दी गई।
-शिक्षा परियोजना में मुख्य अभियंता का पद सृजित किया गया।
-रांची नगर निगम के अंतर्गत कार्यरत सहायक अभियंता और नगर प्रबंधक के बकाया भुगतान के लिए एक करोड़ 40 लाख रुपये जेसीएफ लोन लेकर देने की स्वीकृति दी गई।
– राज्य के स्थानीय नगर निकायों में कार्यरत कर्मियों सहायक नगर आयुक्त कार्यपालक पदाधिकारी विशेष कार्य पदाधिकारी अभियंताओं के वेतन भुगतान के लिए जेसीएफ से नौ करोड़ रुपये मिलने की स्वीकृति दी गई।
-राज के 4351 ग्राम पंचायत में 43500 का स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए चार अरब 63 लाख रुपये की राशि स्वीकृत हुई।
-रांची शहरी जलापूर्ति परियोजना फेस 2 के निवेदन स्टार के लिए 10 प्रतिशत की अधिक सीमा को विलोपोत किया गया।
-लोहरदगा के कुडू में 107 एकड़ जमीन में मेसर्स ईएसएल को स्टील प्लांट लगाने के बदले क्षतिपूरक वन लगाने के लिए 21 करोड़ रुपये की राशि वन विभाग को देने की स्वीकृति दी गई।
-कार्मिक विभाग के दो सहायक प्रशासक पदाधिकारी को प्रोन्नति।
-झारखंड में पांच नए थाना को स्वीकृति।
-देवघर, गिरीडीह, रांची और गुमला में 5000 मीट्रिक टन क्षमता वाले तीन कोल्ड स्टोरेज बनेंगे। इसके लिए राशि की स्वीकृति।
-राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग अंतर्गत मोहरिर सेवा संवत नियमावली 2023 का गठन।
-पोटका सीएचसी में पदस्थापित डॉ गुंजन उपाध्याय को बर्खास्त किया गया।
-नवाडीह-डिमरा-गोमो 11.5 किमी सड़क का होगा चौड़ीकरण। इसके लिए 38 करोड़ 41 लाख 14 हजार 900 रुपये की स्वीकृति।
