नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री अावास योजना-शहरी के तहत अब तक लगभग 31 लाख सस्ते मकानों को मंजूरी दी है जिनमें से चार लाख 15 हजार का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।
केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज यहां एक कार्यशाला में बताया कि सरकार ने शहरी गरीबों की जरूरतें पूरी करने के लिए 30 लाख 76 हजार सस्ते मकानों के निर्माण को मंजूरी दी है। इनमें से 15 लाख 65 हजार मकानों का निर्माण विभिन्न चरणों में चल रहा है। इसके अलावा चार लाख 15 हजार मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को की गयी थी।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शहरी भारत में तेजी से परिवर्तन हो रहा है और इसकी सामाजिक – आर्थिक विविधता, जनसंख्या संरचना और आकार में बदलाव आ रहा है। राष्ट्रीय आर्थिक प्रक्रिया और वैश्विक स्तर पर पहचान ने विकास पर जोर दिया है। इन शहरों को रोजगार, वाणिज्य, व्यापार, उद्योग और अन्य सेवाओं की माँग पर खरा उतरना होगा।
पुरी ने गरीबों को सस्ते मकान उपलब्ध कराने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सक्रियता से भाग लेने की अपील की। उन्होेंने कहा कि निजी क्षेत्र, राज्य सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों के आपस में हाथ मिलाने से यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।
