मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 19 फरियादियों की शिकायत पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये राज्यभर के अधिकारियों से सीधी बात की. इस दौरान सीएम ने एक मामले को लेकर मार्डा के कर्मचारियों के लिए वीआरएस स्कीम लाने का निर्देश दिया. वहीं ये भी संकेत दिया कि मार्डा को धनबाद नगर निगम क्षेत्र में विलय कर दिया जाएगा.
एक अन्य शिकायत के दौरान सीएम ने अधिकारियों पर जवाबदेही फिक्स करने का निर्देश दिया. साथ ही जनशिकायतों पर कार्रवाई का आंकड़ा 99 फीसदी तक ले जाने का आह्वान किया.
आज सीधी बात में सीएम ने सभी जिलों के डीसी को निर्देश दिया कि राज्य की विधवा महिलाओं के पेंशन के लिए अलग से समय निर्धारित करें.
राज्य में अतिक्रमणकारियों और बेघरों को बसाने के मामले में सीएम ने कहा कि सभी बेघरों को घर देना सरकार की प्राथमिकता है. इसलिए सभी डीसी सिर्फ उजाड़ने की नीति पर न चलें, बल्कि प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़कर बेघरों को बसाने का भी काम करें.
