रांची। झारखंड विकास मोर्चा का घोषणापत्र जारी करते हुए पार्टी सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने बुधवार को कहा कि हमारी पार्टी की सरकार बनी तो महिलाओं को सरकारी नौकरियों में पचास फीसदी आरक्षण दिया जायेगा। उन्होंने ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण को प्रभावी तरीके से लागू करने का भी वादा किया। मरांडी ने कहा कि हम झारखंड की जमीनी हकीकत से अवगत हैं, इसलिए लोकलुभावन और कर्णप्रिय घोषणाओं के बजाय हमारी पार्टी का फोकस आम जनजीवन के सरोकार वाले मुद्दों पर है। इसलिए हमारे घोषणापत्र में जल, जंगल, जमीन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यवसाय, बिजली, कृषि, सड़क एवं सुरक्षा के मुद्दों पर सबसे ज्यादा फोकस रखा गया है।
राजधानी के डिबडीह स्थित झाविमो के प्रदेश कार्यालय में घोषणापत्र जारी करते हुए मरांडी ने एलान किया कि झाविमो की सरकार बनने पर पूर्व में उजागर हुए भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए आयोग का गठन कर समय सीमा के अंदर दोषियों को सजा दिलवायी जायेगी। घोषणा पत्र में कुल 21 बिंदुओं का जिक्र किया गया है। स्थानीय नीति में सुधार, सरना धर्म कोड लागू करने तथा कैंसर पीड़ित गरीबों का मुफ्त इलाज, दो वर्ष के अंदर 24 घंटे बिजली देने, 90 दिनों के अंदर सभी परिवारों को राशनकार्ड देने, खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने सहित कई वादे किये गये हैं। इस मौके पर प्रवक्ता सुनीता सिंह, राजीव रंजन मिश्रा, विनोद शर्मा, सुदेश्वर मुंडा, तौहीद आलम,संतोष कुमार, संजय टोप्पो, सूरज टोप्पो मौजूद थे।
घोषणा पत्र की मुख्य बातें
>>लघु खनिज की बंदोबस्ती ग्रामीणों के नाम की जायेगी
>>बिजली वितरण का काम स्थानीय युवाओं को दिया जायेगा।
>>सरना धर्म कोड की मान्यता के लिए सकारात्मक पहल की जायेगी।
>>पत्थलगड़ी से उत्पन्न समस्याओं का समाधान होगा।
>>पुनर्वास आयोग का गठन किया जायेगा।
>>खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ-साथ खिलाड़ियों के अलग से पुलिस बटालियन का गठन होगा।
>>राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राज्य खिलाड़ियों को सीधी नौकरी दी जायेगी।
>>बंद कराये गये सभी प्राथमिक विद्यालय पुन: शुरू किये जायेंगे।
>>एक वर्ष के अंदर शिक्षकों की सभी रिक्तियां भरी जायेंगी।
>>जेपीएससी एवं कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा हर वर्ष होगी।
>>सभी स्तरों पर भषाई शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी।
>>वित्त रहित विद्यालय-महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों का स्थायी समाधान।
>>राज्य में टेक्निकल विश्विद्यालय की स्थापना होगी।
>>रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कृषि का विकास एवं सिंचाई की सुविधा दी जायेगी।
>>आर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जायेगा।
>>दो वर्ष के अंदर 24 घंटे बिजली सुनिश्चित होगी।
>>गलत बिल की समीक्षा कर उसे माफ किया जायेगा।
>>प्रत्येक पंचायत में दो स्वास्थ्यकर्मियों की नियुक्ति।
>>प्रखंडों के अस्पतालों में डॉक्टर एवं दवा की व्यवस्था।
>>जिला अस्तपाल में सभी तरह की जांच की व्यवस्था।
>>प्रत्येक प्रमंडल में सुपरस्पेशलिस्ट अस्तपाल का निर्माण।
>>ग्राउंड वाटर के दोहन को रोकते हुए पांच वर्षों में सभी को शुद्ध पेयजल ।
>>सभी अंतर्राज्यीय सड़कों का चौड़ीकरण ।
>>महानगरों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में रिंग बस की सेवा।
>>सभी जिला मुख्यालयों को रेल से जोड़ना।
>>राजधानी एक्सप्रेस हर दिन चलाई जायेगी।
>>90 दिनों के अंदर सभी परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध किया जायेगा।
>>बीपीएल सूची की समीक्षा, पंयायतों को पूर्ण अधिकार दिया जायेगा।
>>उद्योग के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की सुविधा लायी जायेगी।
>>बालू घाटों को पंचायत एवं ग्राम सभा के सुपुर्द किया जायेगा।
>>हथकरघा एवं हस्तशिल्प आयोग का गठन।
महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50 % आरक्षण
