जयकांत/आफताब
पलामू/गुमला। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को झारखंड में चुनावी अभियान का आगाज करते हुए विपक्ष को आड़े हाथों लिया। भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि झारखंड की तकदीर संवारनी है, तो दोबारा भाजपा की सरकार जरूरी है। पीएम पलामू के चियांकी और गुमला में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि झारखंड युवा अवस्था में खड़ा है। जिस तरह परिवार के बच्चे जब 15-20 वर्ष के होते हैं, तो उन्हें सही दिशा देने की जरूरत होती है। यही बात झारखंड पर भी लागू होती है। विगत पांच वर्ष में डबल इंजन की सरकार ने झारखंड को जो दिशा देने का प्रयास किया है, उसे बनाये रखने की जरूरत है। हम पांच सूत्र के साथ काम कर रहे हैं। ये हंै- स्थिरता, सुशासन, समृद्धि, सम्मान और सुरक्षा। यह झारखंड के इतिहास में पहली बार हुआ कि पांच वर्ष तक एक ही मुख्यमंत्री रहा। आपने ऐसी भी सरकारें देखी हंै, जो पिछले दरवाजे से बन और बिगड़ जाती थी। वहां स्वार्थ की राजनीति थी। सत्ता की भूख थी। उद्देश्य यहां की संपदा को लूटना था। यही लोग फिर एक बार आपको भ्रमित कर रहे हैं। उनकी नजर झारखंड की जमीन के अंदर मौजूद खनिज संपदा पर है। इन्हें हर हाल में नकारना पड़ेगा। 2014 से पहले भ्रष्टाचार, अस्थिरता, नक्सलवाद चरम पर था। शाम ढलने के बाद पलामू का जीवन थम जाता था। लेकिन 2014 के बाद स्थिति करीब-करीब सामान्य हो रही है।
पीएम मोदी ने कहा कि पलामू में बड़ा बदलाव आया है। हमने स्थिर और पारदर्शी सरकार दी है। समृद्धि का मार्ग खोला है। हर व्यक्ति को सम्मान देने और भयमुक्त वातावरण के लिए प्रयास किया है। भाजपा अपने वादों को जमीन पर उतार रही है। कांग्रेस और उसके साथी रेवड़ी बांटना चाहते हैं। उनके पास समस्याएं हैं, भाजपा के पास समाधान है। उनके पास आरोप है, हमारी भाजपा के पास विकास की रिपोर्ट है।
कांग्रेस व उसके सहयोगी नक्सलियों का उपयोग राजनीति में करते रहे
प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में जब मैं यहां आया था, तब एक ही मुद्दा था-नक्सलवाद, असुरक्षा और हिंसा। भाजपा की सरकार, सुरक्षाबलों और यहां के लोगों के सराहनीय कार्य की बदौलत अब गुमला में भय का वातावरण करीब-करीब समाप्त हो चुका है। नक्सलवाद समाप्त करने में हमारी नीयत साफ है। कांग्रेस और उसकी सहयोगी दलों की सरकारें चाहे दिल्ली में रही हों या झारखंड में, उनकी नीयत में खोट रहता था। वे नक्सलियों का उपयोग राजनीति में कर स्वार्थ का खेल खेलते थे। वर्तमान भाजपा सरकार ने नक्सलवाद के रास्ते पर चल रहे लोगों को मुख्यधारा में लौटाने के लिए कदम उठाये। जो लौट कर आये उनकी माताएं हमें आशीर्वाद भी दे रही हैं। आज हम जो भी कर पा रहे हैं, वह उनके आशीर्वाद के बदौलत ही हो पा रहा है। आप फिर कमल खिलायें। भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनायेंगे, तो नक्सलवाद की कमर पूरी तरह टूटेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आदिवासियों के स्वास्थ्य, समृद्धि और सम्मान के लिए भाजपा सरकार प्रयास कर रही है। आदिवासियों के प्रति सम्मान और संवेदना का ही परिणाम है झारखंड अलग राज्य का गठन हुआ है। सिमोन उरांव और अशोक भगत को सम्मान से नवाजा गया। खेल के क्षेत्र में भी आगे आ रहे आदिवासी युवाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
राम मंदिर का समाधान कांग्रेस निकाल सकती थी
प्रधानमंत्री ने कहा कि राम जन्मभूमि का विवाद वर्षों बना रहा। कांग्रेस चाहती, तो इसका समाधान निकाल सकती थी, लेकिन उसे वोट बैंक की परवाह थी। इससे समाज को नुकसान हुआ। दरारें बनी दीवारें खड़ी हुईं, लेकिन भाजपा ने जो वादा किया था, उसे पूरा किया। राम मंदिर का हल निकला। एक भारत-श्रेष्ठ भारत के सपने को पूरा करने का काम भाजपा कर रही है। एकता के मंत्र को साथ लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में लागू धारा 370 मामले को भी कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने लटका कर रखा, इससे अनेक जवानों को बलिदान देना पड़ा। झारखंड की मांओं को भी अपना सपूत खोना पड़ा। इसके जिम्मेवार कांग्रेस और उसकी सहयोगी दल हैं।
पलामू प्रमंडल में जल्द तैयार होगा स्टील प्लांट
प्रधानमंत्री ने बताया कि पलामू प्रमंडल में जल्द स्टील प्लांट तैयार होने वाला है। यहां के बॉक्साइट का एक बड़ा हिस्सा यहीं के विकास में लगे, इसका प्रावधान बीजेपी की सरकार ने किया। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के तहत पांच हजार करोड़ रुपये आदिवासियों के कार्य के लिए मिले हैं। वन अधिकार पट्टा के लिए एक लाख से अधिक क्लेम किये गये थे, जिनमें से 60 हजार मामलों का निबटारा हो चुका है।
65 प्लस सीट पीएम को सुपुर्द करें : रघुवर
इस मौके पर सीएम रघुवर दास ने कहा कि पांच वर्ष तक हमने स्थिर और बेदाग सरकार दी है। मिलावटी सरकार ने भ्रष्टाचार किया। हमने ईमानदार सरकार देकर अपनी कार्य संस्कृति प्रस्तुत की है। आज विपक्ष भी देख ले हवा का रुख किधर है। आप सभी झारखंड वासियों से अनुरोध है कि आप 65 प्लस सीटें प्रधानमंत्री को सुपुर्द कर विकास की राह पर निकल चुके झारखंड को और गति प्रदान करें।
झारखंड में वन उत्पाद के संग्रहण के लिए 160 केंद्र खोलने की योजना
प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने यहां के मात्र 10 वन उत्पादों को समर्थन मूल्य के दायरे में लाया था। वर्तमान सरकार 50 वन उत्पादों को समर्थन मूल्य के दायरे में लायी है। वन-धन नेटवर्क के जरिये झारखंड में 40 केंद्र हैं। 2020 तक 160 केंद्र खोलने की योजना है, ताकि वन उत्पाद का वैल्यू ऐड किया जा सके।
पिछड़ों के लिए आयोग नाम मात्र का था
प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा जो संकल्प लेती है, उसे सिद्ध करती है। सामाजिक न्याय बीजेपी की प्राथमिकताओं में है। आजादी के पांच दशक तक पिछड़ों के लिए आयोग नाम मात्र का रहा। संवैधानिक दर्जा देने की पहल नहीं हुई। भाजपा की सरकार ने संवैधानिक मान्यता दी। साथ ही गरीब सवर्णों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण दिया। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ-सबका विकास के मूल मंत्र के साथ काम करती है।
