रांची। 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा ने सीएम हेमंत सोरेन के नाम मुख्यमंत्री सचिवालय में ज्ञापन दिया। वैश्य मोर्चा ने ज्ञापन में लिखा है कि विधानसभा चुनाव में झामुमो, कांग्रेस एवं राजद ने घोषणा पत्र में उल्लेख किया था कि झारखंड के पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा। अब सरकार के दस माह से अधिक समय हो गये हैं। दुमका में भी सीएम ने बयान दिया कि झारखंड के पिछड़े वर्ग का आरक्षण कोटा बढ़ा कर 27 प्रतिशत करने संबंधी मसौदा तैयार कर लिया गया है। इस आलोक में वैश्य मोर्चा मांग करता है कि 15 नवंबर को झारखंड के स्थापना दिवस पर इसकी विधिवत घोषणा की जाये। साथ ही जब तक पिछड़े वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा नहीं कर दी जाती है, तब तक राज्य में कोई भी नयी बहाली नहीं की जाये। वैश्य मोर्चा ने ज्ञापन में कहा है कि राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही वैश्य नेताओं, कार्यकर्ताओं, अधिकारियों, व्यवसायी को विरोधी मान बदले की भावना से प्रताड़ित किया जा रहा है। झूठे केस में फंसाया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है। पुलिस-प्रशासन के जरिये तंग किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इस मामले में भी सीएम संज्ञान लें। मौके पर केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहू, कार्यकारी अध्यक्ष हीरानाथ साहू, प्रधान महासचिव वीरेंद्र कुमार, वरीय उपाध्यक्ष रामसेवक प्रसाद, सुरेश साहू, केंद्रीय महासचिव आदित्य नारायण प्रसाद, परशुराम प्रसाद, मीडिया प्रभारी राहुल कुमार साहू, केंद्रीय सचिव लक्ष्मण साहू, संगठन सचिव जगदीश साहू, युवा मोर्चा के अध्यक्ष हलधर साहू, महिला मोर्चा की महासचिव रेणु देवी शामिल थीं।
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