रांची। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से गुरुवार को पसमांदा मुस्लिम यूनाइटेड काउंसिल भारत के प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन में मुलाकात की। साथ ही आठ सूत्री मांग पत्र सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से अनुरोध किया कि मांग पत्र पर सकारात्मक पहल करते हुए मुसलमानों के जायज मांगों को केन्द्र सरकार एवं झारखंड सरकार से पूरा कराने की पहल करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में शामिल काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुफ्ती अब्दुल्लाह अजहर कासमी ने पत्रकारों से कहा कि राज्यपाल ने सारी बातों को ध्यान पूर्वक सुना। बड़ी इज्जत बख्शी और पहल करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में शोएब अंसारी, काजी ए निकाह कारी जान मोहम्मद, मौलाना तौफीक अहमद कादरी, इंजीनियर इकबाल हसन भी शामिल रहे।
ये प्रमुख मांगे
– अनुच्छेद 341 एवं 342 पर लगे संविधान विरोधी धार्मिक प्रतिबंध को समाप्त कर मुस्लिम और ईसाई दलितों के साथ हो रहे धर्म आधारित पक्षपात को समाप्त किये जाने के लिए आपके माध्यम से राष्ट्रपति को पत्र लिखने की कृपा की जाए।
– मॉब लिचिंग पर सख्त से सख्त कानून बनाया जाए।
– रेपिस्टों को फांसी की सजा हो।
– जाती गणना, जनगणना अधिनियम 1948 के तहत कराया जाए।
– अनुसूचित जाति के जिलों के एकल पदों मुखिया , प्रमुख , जिला परिषद का संविधान के आधार पर अनारक्षित कर डीनोटिफाईड किया जाए।
-रंगनाथ मिश्र आयोग और सच्चर कमेटी की सिफारिश को लागू किया जाए।
– मुसलमानों में अंसारी, हलालखोर, धोबी, कलवार जैसी जातियां को अनुसूचित जाति का दर्जा मिले।
