सहारा का पैसा खा जाना मोदी की गारंटी है : सुप्रियो

हम भाजपा के घर में घुसकर सहारा का पैसा वापस लायेंगे
नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी सभी का गुजरात से कनेक्शन है, भाजपा यहां ड्रामा कर रही है
रांची। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और पार्टी के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में सहारा के निवेशकों का पैसा लौटाने के वादे को मुद्दा बनाया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सहारा के निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए वर्ष 2023 में पोर्टल बनाया गया था। सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा से सवाल करते हुए कहा कि वर्ष 2023 से 24 तक सरकार ने निवेशों को पैसा क्यों नहीं लौटाया। क्या वजह है कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी सहारा के निवेशकों का पैसा भाजपा ने नहीं लौटाया और एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में इसे मुद्दा बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार निवेशकों का पैसा नहीं लौटनी वाली सिर्फ उन्हें कोरा आश्वासन दिया जा रहा है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा ने सहारा से बकाया वसूली के लिए अखबार में विज्ञापन जारी किया है। यह पहली बार है जब अखबारों में इस तरह का विज्ञापन दिया गया है। उन्होंने कहा कि झारखंड के एक करोड़ से अधिक लोगों ने सहारा में निवेश किया है। इन सभी का पैसा फंसा हुआ है और मिलने की उम्मीद कम लगती है। सुप्रियो ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सेबी को 5,000 करोड़ रुपये सीआरसीएस को देने को कहा गया। सभी दावेदारों को अपना रिटर्न पाने के लिए वेब पोर्टल पर आवेदन करने को कहा गया। सुप्रियो ने आरोप लगाया कि अमित शाह 2019 में गृह मंत्री बने और 2021 में उन्हें सहकारिता मंत्री बनाया गया और यहीं से खेल शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि सहारा का पैसा खा जाना मोदी की गारंटी है। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि सभी निवेशकों को पता होना चाहिए कि अखबार में दिया गया विज्ञापन काला सच है। निवेशकों को एक भी पैसा वापस नहीं किया जायेगा, ये कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि गुजराती भाई सारा पैसा खा रहे हैं। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी सभी का गुजरात से कनेक्शन है। भाजपा यहां ड्रामा कर रही है। गृह मंत्री सहकारिता मंत्रालय का प्रभार क्यों संभालेंगे, क्योंकि 5000 करोड़ रुपये का मामला था। उन्होंने कहा कि हम भाजपा के घर में घुसकर सहारा का पैसा वापस लाएंगे और हेमंत सोरेन के सत्ता में आने के बाद यह लूट बंद होगी और झारखंड की जनता की गाढ़ी कमाई उन्हें वापस मिलेगी।