कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वक्फ से संबंधित एक नया बिल पेश करने की तैयारी में हैं। इस प्रस्तावित बिल की जानकारी लेने के लिए मंत्रालय सक्रिय हो गया है।
एक अधिकारी के अनुसार, कोलकाता स्थित केंद्रीय खुफिया विभाग ने दिल्ली को इस बिल की जानकारी दी है। इसके बाद गृह मंत्रालय ने इस बिल के मसौदे की मांग की है। मंत्रालय ने यह जानने की कोशिश की है कि इस बिल में वक्फ संपत्तियों को लेकर क्या प्रावधान हैं और क्या यह केंद्र के प्रस्तावित वक्फ संशोधन कानून 2024 के खिलाफ है। साथ ही, यह भी पूछा गया है कि क्या इस बिल में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष घोषणाएं शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का विरोध करते हुए इसे संघीय ढांचे और संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ बताया है। केंद्र द्वारा लाए गए इस बिल को तृणमूल कांग्रेस ने विभाजनकारी और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन बताया है।
पश्चिम बंगाल सरकार 25 नवंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अपना वक्फ बिल पेश करने की योजना बना रही है। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी से चर्चा की है। यह भी संभावना है कि बिल को पेश करने के लिए किसी मुस्लिम विधायक को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र के वक्फ संशोधन बिल 2024 को अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कमजोर करने और राज्यों की स्वायत्तता पर हमला बताया है। तृणमूल सांसदों ने संसद और संयुक्त समिति में इस बिल का विरोध किया है। तृणमूल का कहना है कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड पर अधिक अधिकार चाहती है, जो संघीय ढांचे के खिलाफ है।
विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी इस बिल पर पैनी नजर बनाए हुए है। पार्टी के विधायकों ने संकेत दिया है कि वे राज्य सरकार के बिल का विरोध करेंगे। इससे विधानसभा में सत्तापक्ष और विपक्ष में टकराव की संभावना है।
