नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने सभी सरकारी विभागों को निर्देश दिया है कि यदि आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों या संस्थानों का आर्डर का मूल्य 5,000 रुपये से अधिक है, तो वे इसका इलेक्ट्रानिक भुगतान करें। सरकारी भुगतान के पूर्ण डिजिटलीकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मंत्रालय ने इस तरह के भुगतान की सीमा को 10,000 रुपये से 5,000 रुपये कर दिया है।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, ‘‘वित्त मंत्रालय ने भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया है कि सभी आपूर्तिकर्ताओं, ठेकदारों तथा ऋण देने वाले संस्थानों का भुगतान यदि 5,000 रुपये से अधिक है, तो इसकी अदायगी ई-भुगतान से की जाए।’’ गत 8 नवंबर को 500 और 1,000 रुपये के नोट बंद करने की घोषणा के बाद से सरकार ने डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहन के लिए कई उपाय किए हैं।
