कोलकाता: टोल प्लाजा पर सैनिकों की मौजूदगी को लेकर भिड़ंत के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से केंद्र से टकराव का रास्ता खोल दिया है। सोमवार को उन्होंने राज्य के अधिकारियों से कहा कि राज्य सरकार से पूछे बगैर केंद्र सरकार के किसी भी निर्देश का पालन नहीं करें। मोदी सरकार पर संघीय ढांचे को ध्वस्त करने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, ‘‘इन दिनों दिल्ली से निर्देश मिल रहे हैं। याद रखिए कि आप राज्य सरकार के लिए काम करते हैं। आप हमें सूचित कीजिए लेकिन खुद से चीजों को कार्यान्वित मत कीजिए।’’
पश्चिम बंगाल सिविल सर्विस (कार्यकारी) अधिकारी संगठन की वार्षिक आम सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उनको बताएगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। डब्ल्यूबीसीएस अधिकारियों को ‘‘सरकार का चेहरा’’ करार देते हुए उन्होंने कैडर के लिए नयी सुविधाओं की घोषणा की। बनर्जी ने कहा, ‘‘आईएएस अधिकारियों को अब 1300 रूपये विशेष भत्ता मिलेगा जबकि डब्ल्यूबीसीएस अधिकारियों को 1200 रूपये मिलेगा।’’ उन्होंने कहा कि सरकार ने अब डब्ल्यूबीसीएस कैडर के लिए विदेशी दौरे और प्रशिक्षण की बढ़ी हुई सुविधाएं मुहैया कराई हैं।
