पटना : कोलकाता के होटल आईटीसी सोनार के सभागार में एबीपी इनिसिएटिव की ओर से आयोजित इंफोकॉम-2017 के ‘बिहार सत्र’ को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आईटी क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों और निवेशकों से बिहार में पूंजी निवेश करने का आह्वान किया. साथ ही कहा कि बिहार की नयी आईटी प्रोत्साहन नीति के तहत निवेशकों को स्टांप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन व लैंड यूज कन्वर्जन फी से मुक्त कर दिया गया है. उत्पादन शुरू होने के बाद निवेशकों को बैंक लोन पर 10 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 20 करोड़ रुपये तक है. इसके अलावा स्वीकृत परियोजना लागत का 125 प्रतिशत राज्य जीएसटी का उन्हें पुनर्भुगतान कर दिया जायेगा.
रोजगार समर्थन के तौर पर नियोक्ता को बिहार के किसी सामान्य श्रेणी के व्यक्ति के नियोजन पर ईपीएफ और इएसआई का 50 प्रतिशत तथा एससी, एसटी और महिलाओं के नियोजन पर 100 प्रतिशत पुनर्भुगतान किया जायेगा. रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सपोर्ट के अंतर्गत सरकार बिहार के बिहार के किसी व्यक्ति को नियोजित करने पर प्रति कर्मचारी के लिए 20 हजार रुपया नियोक्ता को देगी. उन्होंने कहा कि बिहार में आईटी क्षेत्र में काफी संभावना है. पटना के डाकबंगला इलाके के एक एकड़ में आईटी टॉवर, पटना के नजदीक बिहटा में 25 एकड़ में आईटी पार्क और राजगीर में 106 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक सह आईटी सिटी का निर्माण प्रस्तावित है.
