नई दिल्लीः बजट पूर्व बैठक में आज वित्त मंत्री अरुण जेटली इंडस्ट्री संगठनों से चर्चा की। इंडस्ट्री ने कॉरपोरेट टैक्स घटाकर 18 फीसदी करने की मांग रखी है। यही नहीं सी.आई.आई. ने सरकारी बैंकों में हिस्सा घटाने का भी सुझाव दिया है। पीएसयू बैंकों में हिस्सा घटाकर 52 फीसदी करने का सुझाव दिया गया है। साथ ही इंडस्ट्री की ओर से पावर सेक्टर में तत्काल रिफॉर्म और पावर डिस्ट्रिब्यूशन में बदलाव पर जोर दिए जाने की वकालत की गई है। इंडस्ट्री की ओर से वित्त मंत्री को नेशनल पावर डिस्ट्रिब्यूशन बनाने का सुझाव दिया गया है।
इंडस्ट्री ने जीएसटी में सिर्फ 3 दरें हों, इसकी मांग रखी है। इंडस्ट्री चाहती है कि जीएसटी में 5 फीसदी, 12 फीसदी और 18 फीसदी की दर हो। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाने की मांग की गई है। साथ ही खाली पड़ी सरकारी जमीन का इस्तेमाल किए जाने पर जोर देने की वकालत की है।
बजट से पहले वित्त मंत्री विभिन्न क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करते हैं और उन्हें विश्वास में लेते हैं। वे उनकी राय और शिकायतें सुनते हैं तथा उनकी उचित अपेक्षाओं को बजट में स्थान देने की कोशिश की जाती है। वित्त वर्ष 2018-19 के बजट से पहले चर्चा की शुरुआत कल कृषि क्षेत्र के साथ हुई।
