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रांची। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सोमवार को झारखंड मंत्रालय में हुई राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम का गठन होगा। राज्य सरकार निगम को वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में पांच करोड़ की राशि उपलब्ध करायेगी। इससे पिछड़ा वर्ग के युवाओं को आसानी से ऋण उपलब्ध हो सकेगा तथा उन्हें ऋण में सब्सिडी भी उपलब्ध करायी जायेगी।
प्रत्येक जिले में पिछड़ा वर्ग का सर्वेक्षण : मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पिछड़ा वर्ग का जिलावार सर्वेक्षण कराया जायेगा तथा सर्वेक्षण के आधार पर उनकी आबादी के अनुरूप पिछड़ा वर्ग को आरक्षण सहित अन्य सुविधाओं का लाभ दिया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली े विधानसभा की कार्यवाही के दौरान विधायक शिवशंकर उरांव तथा अन्य ने पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम बनाये जाने तथा राज्य में पिछड़ा वर्ग का जिलावार सर्वेक्षण कराये जाने की मांग की थी। साथ ही समय-समय पर कई सामाजिक संगठनों एवं संस्थाओं द्वारा भी इस आशय की मांग की जाती रही है। इसी के अनुरूप राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है।
एसटी-एससी युवाओं को भी ऋण में सब्सिडी : मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले से गठित अनुसूचित जनजाति विकास निगम तथा अनुसूचित जाति विकास निगम के माध्यम से अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के युवाओं को सुगमता से ऋण मिले, इसके लिए दोनों ही निगमों को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में पांच-पांच करोड़ की राशि सरकार उपलब्ध करायेगी। इससे अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के युवाओं को आसानी से ऋण उपलब्ध हो सकेगा तथा उन्हें ऋण में सब्सिडी भी उपलब्ध करायी जायेगी।
