आजाद सिपाही संवाददाता
जमशेदपुर। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि अगुस्ता वेस्टलैंड मामले से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा राफेल डील पर सवाल उठाया जा रहा है। क्रिश्चियन मिशेल की गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण से कांग्रेस खेमे में खलबली है। मिशेल के भारत लाये जाने के बाद कांग्रेस छटपटा रही है। मोदी सरकार 2014 से ही अगुस्ता वेस्टलैंड घोटाले में कार्रवाई कर रही है। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में चोरी करने, रिश्वत लेने और कमीशन खाने की इजाजत नहीं है। मुख्यमंत्री ने उक्त बातें सोमवार को जमशेदपुर स्थित आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए कहीं।
चोर मचाये शोर की कहावत को चरितार्थ करते कांग्रेसी दिग्गज
सीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश को दीमक की तरह चाटा। वही आज चोर-चोर चिल्ला रही है। कहा कि 29 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय, इडी ने दिल्ली के पटियाला कोर्ट में यह खुलासा किया कि अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे की जांच में मिशेल ने गांधी का नाम लिया है।
मोदी सरकार के कदमों से डरी कांग्रेस
मुख्यमंत्री ने कहा कि नयी दिल्ली के पटियाला कोर्ट ने 24 सितंबर 2015 को मिशेल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था और फरवरी 2016 को उसे दुबई में गिरफ्तार किया गया। तब से वह जेल में है। मिशेल के भारत आने से कांग्रेस बुरी तरह से डरी हुई है और उसे यह डर है कि मिशेल कहीं सोनिया गांधी के खिलाफ बयान ना दे दे।
कांग्रेस राज में फाइलों तक थी बिचौलियों की पहुंच
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगुस्ता वेस्टलैंड के नये खुलासे से स्पष्ट होता है कि कांग्रेस राज में बिचौलियों की पहुंच फाइलों तक थी। यह साबित हो चुका है कि अगुस्ता वेस्टलैंड की फाइल जैसे ही मंत्रालय के पास पहुंचती थी, वैसे ही उसकी एक कॉपी मिशेल के पास पहुंच जाती थी।
अनूठे कार्यों की जानकारी दें, हम यहां लागू करेंगे
जमशेदपुर। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने चर्चा के दौरान राज्य के विकास के लिए देश-विदेश में कहीं भी हो रहे अनूठे और जन कल्याणकारी कार्यों के विषय में सुझाव आमंत्रित किये। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2019 सरकार पर भरोसे का साल होगा। राज्य में भी यदि कहीं किसी जिले में कुछ अच्छा हो रहा है, किसी गांव प्रखंड में कोई व्यक्ति के द्वारा वृहत समाज के विकास और कल्याण के लिए कुछ कार्य किये जा रहे हैं तो उन्हें सामने लाया जाये, ताकि उस पर अमल किया जा सके। कहा कि सुदूर क्षेत्रों में जाकर जन चौपाल करने का मकसद यही है कि सीधे जनता के मन की बात को सुन सकें। जनता से रूबरू होकर जमीनी हकीकत को जानने का अवसर तो मिलता ही है, साथ ही वास्तव में किस चीज की जरूरत कहां पर है, सीधे जनता से इस बात की जानकारी मिल जाती है।
यूपीए सरकार ने इटली कोर्ट को नहीं किया सहयोग
रघुवर दास ने कहा कि सबसे पहले अगुस्ता वेस्टलैंड वीवीआइपी हेलीकॉप्टर सौदे में भ्रष्टाचार का मामला इटली की कोर्ट में उठा, तो यूपीए-2 की सरकार ने सच्चाई को छुपाने के लिए इटली कोर्ट को न तो कोई दस्तावेज उपलब्ध कराया और न ही जांच में सहयोग किया। हालांकि घोटाले की जांच का जिम्मा सीबीआइ को तत्कालीन यूपीए सरकार ने ही सौंपा था।
इटली की कोर्ट ने माना कि 15 मिलियन डॉलर रिश्वत दी गयी मुख्यमंत्री ने कहा कि अगुस्ता वेस्टलैंड से भारत को 37 अरब के सौदे के तहत 12 हेलीकॉप्टर खरीदने थे, जिसमें 360 करोड़ रुपये की रिश्वतखोरी का मामला सामने आया था। इटली की कोर्ट ने माना है कि भारतीय अफसरों एवं नेताओं को 15 मिलियन डॉलर रिश्वत दी गयी है। इटली की अदालत में यह साबित हुआ है कि कुल डील का 10 प्रतिशत हिस्सा रिश्वत में देने की बात तय हुई थी। घूसखोरी के इस भंडाफोड़ के बाद मनमोहन सरकार ने इस डील को रद्द कर दिया था। इसके बाद पूर्व एयर फोर्स चीफ एसपी त्यागी समेत 13 लोगों पर केस किया गया था। कोर्ट ने एक नोट में इशारा किया था कि सोनिया गांधी की इस सौदे में अहम भूमिका थी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2016 में इटली की निचली अदालत ने अगुस्ता वेस्टलैंड के दो अफसरों को रिश्वत देने का दोषी ठहराया था। कोर्ट के फैसले में चार बार सोनिया गांधी का जिक्र किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस मोदी सरकार पर फंसाने का आरोप लगा रही है, जबकि तथ्य इस मामले में सोनिया गांधी की ओर इशारा कर रहे हैं।
