अवैध खनन पर रोक लगायें : हेमंत

रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में अवैध खनन रोकने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विभिन्न जिलों में हो रहे अवैध खनन पर रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाये जायें। खान एवं भूतत्व विभाग राज्य के विभिन्न अवैध बालू घाटों और पहाड़-चट्टान आदि जगहों पर अवैध पत्थर खनन सहित सभी अवैध माइनिंग पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने की दिशा में कार्य करे। खान-भूतत्व विभाग, परिवहन विभाग और वन पर्यावरण विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर अवैध खनन के विरूद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में खान एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा बैठक कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने विभागीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि परिवहन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर माइंस क्षेत्रों में चलने वाले ट्रकों का पेपर, चालान और परमिट जांच अवश्य करें। वैसे ट्रक जो कोयला या अन्य भू-संपदा की चोरी कर ढुलाई करते हुए पकड़े जाते हैं, उन ट्रकों को थाना पर सड़ायें नहीं, बल्कि वैसे मामलों में पेनाल्टी का प्रावधान करें। थानों में अधिक दिनों तक ट्रक खड़ी न रहे। राज्य के विभिन्न थानों में इस तरह के मामलों में जितने ट्रक पकड़े गये हैं, उनका निष्पादन आगामी मार्च महीने तक अवश्य कर लें। मुख्यमंत्री ने कहा कि माइंस क्षेत्रों में चलने वाले ट्रक एक परमिट का बार-बार उपयोग नहीं कर सके, इस पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि ऐसी सूचना है कि एक चालान पर कई बार ढुलाई की जाती है, इस पर रोक लगायी जाये। मुख्यमंत्री ने माइंस क्षेत्रों में मिनरल चेकपोस्ट बढ़ाने का भी निर्देश दिया।
अवैध पत्थर खनन पर हर हाल में रोक लगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कितने पहाड़ों, चट्टानों पर अवैध पत्थर खनन किया जा रहा है, इसका डाटा तैयार करें। राज्य में अवैध पत्थर खनन पर हर हाल में लगाम लगे, यह सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने विभागीय पदाधिकारियों को माइनिंग सर्विलांस सर्विस सिस्टम डेवलप करने का भी निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने नया माइनर मिनिरल पॉलिसी तैयार करने और उस पॉलिसी में एसटी, एससी और महिला समूहों को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने वैध खनन से होने वाले राजस्व को बढ़ाने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया।
उपयोगिता रिपोर्ट सरकार को उपलब्ध कराने का निर्देश
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डीएमएफटी की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी जिलों के उपायुक्त डीएमएफटी फंड का उपयोग किस प्रकार माइनिंग क्षेत्रों में किया जा रहा है, इसकी उपयोगिता रिपोर्ट राज्य के विकास आयुक्त को उपलब्ध करायें। विकास आयुक्त अपने स्तर पर डीएमएफटी फंड की समीक्षा करें। इस निमित खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव जिलों के उपायुक्तों को निर्देशित करें। खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की राशि के उपयोग का स्टेटस और डिटेल राज्य सरकार को उपलब्ध करायें। सीएम ने कहा कि डीएमएफटी फंड को मूलभूत सुविधाएं के विकास कार्य पर खर्च किया जाना है। डीएमएफटी फंड का उपयोग पेयजल और स्वच्छता विभाग समन्वय स्थापित कर माइनिंग क्षेत्रों में अवस्थित गांव में शुद्ध पेयजल पहुंचाने की योजना पर फोकस करें। मुख्यमंत्री ने राज्य में डायमंड माइनिंग, गोल्ड माइनिंग आॅक्शन का रास्ता जल्द निकालने का भी निर्देश दिया। बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त केके खंडेलवाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, सचिव के श्रीनिवास, निदेशक शंकर सिन्हा, विजय कुमार ओझा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।