नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 11 दिसम्बर को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का दौरा करेंगे और दोपहर करीब एक बजे सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण करेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने शुक्रवार को बताया कि परियोजना पर काम 1978 में शुरू हुआ लेकिन बजटीय समर्थन की निरंतरता, अंतरविभागीय समन्वय और पर्याप्त निगरानी के अभाव में इसमें देरी हुई और लगभग चार दशकों के बाद भी पूरा नहीं हुआ।
किसान कल्याण और सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण और राष्ट्रीय महत्व की लंबे समय से लंबित परियोजनाओं को प्राथमिकता देने की उनकी प्रतिबद्धता ने परियोजना पर बहुत आवश्यक ध्यान केंद्रित किया। नतीजतन 2016 में, इस परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत लाया गया था।
इस प्रयास में, नई नहरों के निर्माण और परियोजना में महत्वपूर्ण अंतराल को भरने के लिए और पिछले भूमि अधिग्रहण से संबंधित लंबित मुकदमे को हल करने के लिए नई भूमि अधिग्रहण के लिए अभिनव समाधान पाए गए। परियोजना पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने के परिणामस्वरूप परियोजना केवल चार वर्षों में पूरी हो गई है।
सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का निर्माण कुल 9800 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से किया गया है, जिसमें से पिछले चार वर्षों में 4600 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया था। इस परियोजना में क्षेत्र के जल संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए पांच नदियों – घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी को आपस में जोड़ना भी शामिल है।
यह परियोजना 14 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई के लिए सुनिश्चित पानी उपलब्ध कराएगी और 6200 से अधिक गांवों के लगभग 29 लाख किसानों को लाभान्वित करेगी। इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौ जिले बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर और महाराजगंज लाभान्वित होंगे। क्षेत्र के किसान, जो परियोजना में अत्यधिक देरी से सबसे ज्यादा पीड़ित थे, अब उन्नत सिंचाई क्षमता से अत्यधिक लाभान्वित होंगे। वे अब बड़े पैमाने पर फसल उगाने और क्षेत्र की कृषि क्षमता को अधिकतम करने में सक्षम होंगे।
