मुंबई। बाम्बे हाई कोर्ट ने वसूली मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की जमानत के विरोध में दायर की गई सीबीआई की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। इससे अनिल देशमुख की जमानत का रास्ता साफ हो गया है। अनिल देशमुख बुधवार को जमानत की प्रक्रिया पूरा कर आर्थर रोड जेल से बाहर आ सकते हैं।
वसूली मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 12 दिसंबर को अनिल देशमुख को जमानत दी थी। सीबीआई के वकील ने हाई कोर्ट में कहा कि उन्हें इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना है, इसलिए इस निर्णय पर 10 दिन रोक लगा दी जाए। सीबीआई की इस मांग को कोर्ट ने स्वीकृत करते हुए अपने ही फैसले पर दस दिन की रोक लगा दी थी। इसके बाद सीबीआई के वकील ने 21 दिसंबर को फिर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर अनिल देशमुख की जमानत पर रोक लगाने की मांग की। उस समय जज एमएस कार्णिक ने अनिल देशमुख की जमानत पर फिर से 27 दिसंबर तक रोक दी । उस समय जज एमएस कार्णिक ने सीबीआई से कहा था कि इसके आगे जमानत पर रोक नहीं लगाई जाएगी। आज फिर से सीबीआई ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर अनिल देशमुख की जमानत पर रोक लगाने की मांग की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
दरअसल, मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपये प्रतिमाह रंगदारी वसूली का टारगेट देने का आरोप लगाया था। इसके बाद सीबीआई ने अनिल देशमुख के विरुद्ध मामला दर्ज किया था। इसके बाद सीबीआई के निर्देश पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया था। ईडी के मामले में अनिल देशमुख को पहले ही जमानत मिल गई है। सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में भी अनिल देशमुख को 12 दिसंबर को जमानत मिल गई थी लेकिन सीबीआई की मांग पर हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख की जमानत पर दो बार रोक लगाई थी, लेकिन आज तीसरी बार रोक लगाने से मना कर दिया, इससे अनिल देशमुख को राहत मिली है।
