विधानसभा में जैन विश्वविद्यालय विधेयक छोड़ अन्य पांच हुए पास
आजाद सिपाही संवाददाता
रांची। राज्य में चल रहे निजी विश्वविद्यालयों की जांच होगी। यह जांच विधानसभा कमेटी करेगी। इसके लिए कमेटी बनाने का आग्रह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा अध्यक्ष रबींद्र नाथ महतो से किया। उधर, सरकार द्वारा सदन में पेश छह विधेयकों में से पांच को पारित कर दिया गया, जबकि जैन विश्वविद्यालय विधेयक 2022 को विरोध के कारण सरकार ने वापस ले लिया।
चीजों का हमें आकलन करते रहना चाहिए : सदन में हेमंत सोरेन ने कहा कि कुछ चीजों का आकलन हमें करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जांच का उद्देश्य राज्य की उच्च शिक्षा को बेहतर बनाना है। राज्य में कई निजी विश्वविद्यालय विधेयक पारित हुए हैं। उनकी क्या स्थिति है। इसे हमें जानने की जरूरत है। उन्होंने सदन में स्पीकर से आग्रह किया कि इस जांच के लिए विधायकों की एक कमेटी बना दें। वह कमेटी संबंधित विश्वविद्यालयों की जांच कर रिपोर्ट देगी। इससे उच्च शिक्षा बेहतर हो सकेगी।
सरकार ने जैन विश्वविद्यालय विधेयक वापस लिया : जैन विश्वविद्यालय विधेयक-2022 को मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सदन में रखा। इसका कई विधायकों ने विरोध किया। विधायक विनोद सिंह ने कहा कि 2017 में इसी संस्था को एक पॉलिटेक्निक कॉलेज की अनुमति दी गयी थी। अब यही संस्था केवल नाम बदल कर जैन विश्वविद्यालय के नाम से संस्था खोलना चाहती है। विधायक अनंत ओझा ने कहा कि जो संस्था पांच साल तक एक कॉलेज नहीं चला सकी, उसे फिर अनुमति क्यों दी जा रही है। विधायक लंबोदर महतो ने पहले से चल रहे विश्वविद्यालयों की जांच की मांग रखी। सदस्यों का विरोध देखते हुए प्रभारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि कई सदस्यों ने इस विधेयक में अहम सुझाव दिये हैं। सरकार उन सुझावों का सांगोपांग विचार कर आगे निर्णय लेगी। अभी इस विधेयक को वापस लिया जाता है।
दो निजी विश्वविद्यालय समेत पांच विधेयक पारित : विधानसभा सदन से दो निजी विश्वविद्यालय सोना देवी विश्वविद्यालय विधेयक और बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय विधेयक समेत पांच विधेयक पारित किये गये। हालांकि विधायक अनंत ओझा, विनोद सिंह, अमित मंडल, मनीष जयसवाल समेत कुछ अन्य विधायकों ने निजी विश्वविद्यालय से संबंधित विधेयकों का विरोध किया, लेकिन इसके बाद भी सरकार इसे विधानसभा से पारित करवाने में सफल रही।
हालांकि इससे पहले झारखंड नगर पालिका संशोधन विधेयक पर चर्चा के बाद सरकार द्वारा पारित कराने के लिए अडिग रहने को देखते हुए भाजपा विधायकों ने सदन से बॉयकॉट कर दिया।
–ये विधेयक हुए पास—
- -झारखंड कोर्ट फीस संशोधन विधेयक
- – सोना देवी विश्वविद्यालय विधेयक, 2022
- -झारखंड आकस्मिकता निधि संशोधन विधेयक
- -बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय विधायक
- -झारखंड नगरपालिका संशोधन विधेयक
