पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार शाम संपन्न हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 13 प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट ने डायल 112 के प्रथम चरण के लिए पुलिस संवर्ग एवं गैर पुलिस संवर्ग के कुल 7,808 पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। कैबिनेट ने सीधी नियुक्ति के 48,447 पद एवं द्वितीय चरण के 19,288 पद समेत कुल 67,735 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इस तरह डायल 112 मिलाकर 75 हजार से अधिक नये पदों की स्वीकृति दी गई है।
वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रभाव से सामान्य भविष्य निधि अंशदान पर एक वित्तीय वर्ष में 5 लाख की ऊपरी सीमा निर्धारित करने के लिए नियमावली में संशोधन किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में हकदार व्यक्तियों को खाद्यान्न की आपूर्ति न होने पर खाद्य सुरक्षा भत्ता भुगतान किया जाएगा। औरंगाबाद के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ अजय कुमार सुमन को लगातार अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त किया गया है। निबंधन कार्यालय परसा, सोनपुर, पूर्णिया, बनमनखी, समस्तीपुर, दलसिंहसराय, रोसड़ा, बिहटा एवं दानापुर के क्षेत्राधिकार का पुनर्निर्धारण के प्रस्ताव पर सहमति दी गई है।
बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2011 में संशोधन किया गया है। बिहार के 2,803 प्राथमिक विद्यालयों में बेंच डेस्क क्रय के लिए 50 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। पटना तारामंडल में ऑप्टिकल टेलीस्कोप अधिष्ठापन के लिए 36 करोड़ 1,320000 रुपये के अधीन नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के माध्यम से 2 करोड़ 40 लाख रुपये की लागत से खगोल एवं अंतरिक्ष विज्ञान निर्माण की स्वीकृति दी गई है।
बिहार विशेष सर्वेक्षण माननीय आधारित संविदा नियोजन नियमावली 2022 की स्वीकृति दी गई है। बिहार सर्वेक्षण कार्यालय लिपिकीय संवर्ग भर्ती प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2022 की स्वीकृति दी गई है।
