-मुख्यमंत्री ने 90 योजनाओं का शिलान्यास एवं 142 योजनाओं का किया उद्घाटन
सरायकेला/खरसावां। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य का कोई ऐसा कोना नहीं मिलेगा, जहां सरकार नहीं पहुंचेगी। आज राज्य के गांव और पंचायत में शिविर के जरिए जरूरतमंद योजना का लाभ ले रहें हैं। सरायकेला- खरसावां के नौ प्रखंड के 132 पंचायत में भी तय समय अनुसार शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री बुधवार को खरसावां के सिमला पंचायत स्थित गोंडपुर मैदान में आयोजित आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा राज्य भर में लग रहे शिविर के माध्यम से आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, महिला, युवा, किसान- मजदूर और समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 15 हजार किलोमीटर ग्रामीण सड़क का निर्माण होगा। बिजली, पानी और सड़क गांव-गांव पहुंचाने का कार्य होगा। वर्तमान में आपकी सरकार सौ यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध करा रही है। इसका लाभ अबतक करीब 66 हजार लोगों को मिला है। सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को मजबूती के उद्देश्य से शहर में निवास करने वाले लोगों को अपने घरों एवं कैम्पस पर पेड़ लगाने पर पांच यूनिट बिजली मुफ्त देने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह धान क्रय को लेकर सरकार ने मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस तय किया है उसी तरह वनोपज को लेकर भी एमएसपी तय किया जाएगा। इसके लिए सिदो कान्हो वनोपज सहकारी संघ का गठन किया गया है, ताकि वनोपज का सही मूल्य किसानों को मिल सके। बाजार से अच्छे कीमत पर वनोपज क्रय किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार की कोयला रॉयल्टी का बकाया राशि एक लाख 36 हजार करोड़ का भुगतान नहीं कर रही है। यदि यह राशि झारखंड को प्राप्त हो जाती, तो वृद्ध महिला-पुरुष को ढाई हजार रुपये प्रतिमाह देते, हजारों एकड़ भूमि में सिंचाई के लिए किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाते, युवाओं को स्वरोजगार के लिए 10 -10 लाख रुपये देते, 500 रुपये में गैस सिलेंडर देते लेकिन वे इस बकाया राशि को नहीं दे रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के जरूरतमंदों के लिए आठ लाख आवास की स्वीकृति केंद्र सरकार ने नहीं दी। अब राज्य सरकार राज्य संपोषित अबुआ आवास योजना के तहत अर्हता प्राप्त जरूरतमंद को योजना से आच्छादित कर रही है। यह तीन कमरों का सुसज्जित आवास होगा। केंद्र सरकार की अनदेखी के बाद यहां के लोगों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य सरकार के लिए जरूरी था। पूर्व में 11 लाख राशन कार्ड रद्द कर दिया गया लेकिन आपकी सरकार ने 20 लाख लोगों को हरा राशन कार्ड से आच्छादित किया। अब जनवितरण प्रणाली की दुकान में दाल भी उपलब्ध कराया जाएगा। वर्ष में दो बार सरकार वस्त्र भी जनवितरण प्रणाली की दुकान से जरूरतमंदों को प्राप्त हो रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा बच्चियां पढ़ाई से जुड़ी रहे इसके लिए सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना लागू की गई है। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी से लेकर विभिन्न कोर्सेज को करने के लिए सरकार मदद दे रही है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देने का काम हो रहा है। इसकी गारंटर सरकार बनेगी। इसलिए माता -पिता अपनी बच्चियों को पढ़ाएं। मरांग गोमके पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत विदेश में उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को शत-प्रतिशत स्कॉलरशिप दी जा रही है। वर्तमान में आदिवासी, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के 50 बच्चों को यह स्कॉलरशिप मिल रहा है। यह देश की पहली ऐसी योजना है।
मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन संवाद में ईचागढ़ की सविता देवी को 10 गाय उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री से संवाद में सविता ने कहा कि उसे एक गाय मिली है लेकिन वह 10 गाय लेना चाहती है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी, ईचागढ़ को 10 गाय उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया।
