रांची। झारखंड राज्य जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सेवा संघ का शिष्टमंडल तीन सूत्री मांग को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मिला। सीएम को शिष्टमंडल की ओर से तीन सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। प्रदेश सचिव माणिक चंद्र प्रजापति ने बताया कि सभी डीआरडीए कर्मियों और पदाधिकारियों की नियुक्ति सेवा शर्त नियमावली 2008 के तहत वित्त विभाग के संकल्प के अनुसार की गयी। भारत सरकार के 1 नवंबर 2021 के द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को 1 अप्रैल 2022 के प्रभाव से बंद करते हुए राज्य सरकार को डीआरडीए में कार्यरत कर्मियों-पदाधिकारियों का समायोजन जिला परिषद, जिला पंचायत और अन्य सरकारी विभागों में करने का निर्देश दिया गया है। ऐसे में डीआरडीए कर्मियों के समायोजन की प्रक्रिया दिनांक 1 अप्रैल 2022 से ही लंबित है। इस वजह से लगभग 400 कर्मियों के सामने असमंजस की स्थिति है। साथ ही वे अपने भविष्य को लेकर चिंतित भी हैं। ऐसे में सरकार को अविलंब उनकी मांग पूरी करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने संघ की मांग को गंभीरतापूर्वक सुना है और जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है।

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