नयी दिल्ली। सांसद विष्णु दयाल राम ने बुधवार को लोकसभा में शून्य काल के दौरान उत्तरी कोयल जलाशय (मंडल डैम) निर्माण कार्य से संबंधित मामले को उठाया। सांसद ने कहा कि लातेहार जिला में उत्तरी कोयल जलाशय (मंडल डैम) परियोजना स्थित है। इस परियोजना में पलामू प्रमंडल के तीनों जिले पलामू, गढ़वा एवं लातेहार और बिहार राज्य के गया एवं औरंगाबाद जिलों के लगभग 1,11,521 हेक्टेयर सूखाग्रस्त भूमि को सिंचाई उपलब्ध कराने, लोगों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ उद्योग धंधों की जरूरत की परिकल्पना है।
वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बनने पर 1622.27 करोड़ रुपये की लागत से इस परियोजना के पुननिर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। परियोजना का कार्य वाप्कोस लिमिटेड कंपनी को मिला। प्रधानमंत्री ने पांच जनवरी 2019 को इस परियोजना के निर्माण की अधारशिला पलामू में आकर रखी। प्रधानमंत्री के जरिये शिलान्यास करने के बाद पलामू प्रमंडल के साथ-साथ बिहार के औरंगाबाद एवं गया जिले की जनता के मन में मंडल डैम परियोजना के निर्माण कार्य फिर से शुरू होने की आशा जगी, परंतु डूबे हुए क्षेत्र के ग्रामीणों के जरिये मुआवजे और पुनर्वास की मांग को लेकर हुए आंदोलन एवं राज्य सरकार की उदासीनता के कारण लगभग छह महीने कार्य रुका रहा और निर्माण कार्य पर व्यापक असर पड़ा और तब से अब तक उक्त कंपनी के जरिये निर्माण कार्य पूरा नहीं किया जा सका है। कार्य शुरू नहीं होने से जनता के मन में तरह-तरह की भ्रांतियां उत्पन हो रही हैं।
डूबे हुए क्षेत्र के ग्रामीणों को मुआवजे और पुनर्वास तथा शेष कार्यों के लिए जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के जरिये संशोधित लागत राशि के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट की ओर से चार अक्टूबर 2023 को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। उक्त राशि राज्य सरकार को मिल चुकी है, परंतु राज्य सरकार ने उक्त राशि को डूब क्षेत्र के ग्रामीणों का मुआवजे और पुनर्वास के लिए वितरित नहीं की। इस कारण परियोजना का निर्माण कार्य लंबित है।
सांसद ने केंद्र सरकार से मांग की कि राज्य सरकार को उक्त परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण कराने के लिए निर्देशित करें।
