भाजपा कार्यकर्ता वीबी जी रामजी योजना के पक्ष में अभियान चलायेंगे
-8 से 10 जनवरी तक भाजपा कार्यकर्ता सभी मंडलों में वीबी जी रामजी योजना की विशेषताओं को बतायेंगे
रांची। भाजपा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष एवं सांसद आदित्य साहू ने कांग्रेस द्वारा वीबी जी रामजी योजना (विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन-ग्रामीण) पर किये जा रहे दुष्प्रचार पर तीखा हमला बोला। उक्त बातें बुधवार को आदित्य साहू ने रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में कहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गांव, गरीब एवं किसान विरोधी पार्टी है। भ्रष्टाचार एवं लूट रुकने से उसे परेशानी हो रही है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में आदित्य साहू ने कहा कि वीबी जी रामजी योजना के पक्ष में भाजपा कार्यकर्ता अभियान चलायेंगे। भाजपा कार्यकर्ता जनता को नये अधिनियम की खूबियों को जनता के बीच लेकर जायेंगे और कांग्रेस के दुष्प्रचार का पर्दाफाश करेंगे। आगामी 8 से 10 जनवरी तक भाजपा कार्यकर्ता सभी मंडलों में वीबी जी रामजी योजना की विशेषताओं को बतायेंगे। जनता को कांग्रेस पार्टी के दुष्प्रचार के खिलाफ जागरूक करेंगे। आदित्य साहू ने कहा कि जब मनरेगा में फर्जीवाड़ा, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गयी, कई सुधार के प्रयासों के बावजूद स्थिति नहीं बदली तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने विकसित भारत 2047 के संकल्पों को धरातल पर उतारने और उसमें ग्रामीण भारत की बुनियादी सुविधाओं को विकसित कर गांव को आज की आवश्यकताओं के अनुरूप मुख्यधारा में तेजी से जोड़ने के लिए वीबी जी राम जी योजना का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि मनरेगा भ्रष्टाचार, लूट का केंद्र बन गया था। झारखंड ने तो लूट में मिसाल कायम किया। खूंटी जिले में 24 करोड़ के गबन उजागर होने पर कैसे एक वरिष्ठ आइएएस अधिकारी को जेल जाना पड़ा, यह आप जानते हैं। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2025-26 में पश्चिम बंगाल के 19 जिलों सहित 23 राज्यों की निगरानी में कागजों पर ऐसे कार्य दिखाये गये, जिसका जमीन पर अस्तित्व ही नहीं था। उन्होंने कहा कि इसलिए नये अधिनियम की आवश्यकता पड़ी। नया अधिनियम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यह अधिनियम 20 वर्ष पुराने मनरेगा का विकसित और बड़ा मॉडल है। यह विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने के लिए ग्रामीण श्रमिकों को पहले 100 दिन के बदले अब 125 दिन के कार्य दिवस की गारंटी देता है। वर्ष में 60 दिन नो वर्क अवधि। क्योंकि कृषि कार्य के समय मजदूर कृषि कार्य में शामिल रहते हैं। कृषि कार्य में मजदूरों को मजदूरी भी ज्यादा मिलती है साथ ही किसानों को समय पर मजदूर भी मिल जाते हैं। बाकी वर्ष के 300 दिन में 125 दिन काम की गारंटी दी गयी है। काम नहीं मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के केंद्र और राज्य सरकार का अनुपात 60: 40 है। उन्होंने कहा कि मजदूरों को 100 की जगह 125 दिन काम मिलेगा इससे कांग्रेस को परेशानी हो रही है। काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। उन्हें इससे परेशानी हो रही है। योजना में राम शब्द आ रहा है इससे परेशानी हो रही है।
तुष्टीकरण की राजनीति में डूबी कांग्रेस पार्टी को राम से नफरत है, पहले भी था, आज तक है। कांग्रेस के विरोध का जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। इस मौके पर मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक, प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा, रमाकांत महतो उपस्थित थे।
