रांची। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 29 जुलाई से पांच अगस्त तक आहूत है। सत्र की तैयारी में विभाग जुट गये हैं। छह दिवसीय सत्र के दौरान पूछे जाने वाले अल्पसूचित और तारांकित प्रश्नों के लिए उत्तर भी तैयार किए जा रहे हैं। सचिवालय के अधिकांश विभाग ने कोषांग भी खोल दिया है। जिलों से प्रश्नों के जवाब लिए जा रहे हैं।
इधर, वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, सभी विभागाध्यक्षों को पत्र लिखा है और प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी 2022-23 के लिए प्रस्ताव मांगा है। इस सत्र में एक अगस्त को प्रथम अनुपूरक बजट पेश दिया जायेगा। ऐसे में वित्त विभाग ने सभी विभागों से 22 जुलाई तक हर हाल में बजटीय प्रस्ताव तैयार कर मांगा है। यह प्रस्ताव ऑनलाइन भी उपलब्ध कराया जा सकता है।
वित्त सचिव ने कहा है कि राज्य योजना, केंद्रीय सेक्टर योजना, केंद्र प्रायोजित योजना में बजटीय उपबंध करने संबंधी प्रस्तावों पर योजना एवं विकास विभाग की सहमति के बाद ही विचार किया जायेगा। ऐसे सारे प्रस्ताव योजना विकास विभाग के अनुमोदन के बाद ही वित्त विभाग के पास भेजा जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य ऐसे प्रस्ताव जिसे लाना जरूरी हो तो आकस्मिक स्थिति में ही उसे लाया जायेगा।
केन्द्र सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना या केंद्रीय सेक्टर स्कीम में भारत सरकार से राशि प्राप्त हो गयी है और उसका उपबंध, खर्च नहीं किया गया है या बजटीय राशि अपर्याप्त है तो अनुपूरक में इससे संबंधित प्रस्ताव देने को कहा गया है। विगत वर्ष, चालू वित्तीय वर्ष में केंद्र प्रायोजित योजना या केंद्रीय सेक्टर स्कीम में भारत सरकार से राशि प्राप्त हो गयी है और उसका बजट या खर्च नहीं किया गया या राशि अपर्याप्त है तो प्रस्ताव वित्त विभाग को दिया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्य बजट में किसी त्रुटिपूर्ण बजटीय में यदि कोई सुधार की आवश्यकता हो तो सरेंडर के साथ प्रस्ताव देने को कहा गया है।
