रांची। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन बुधवार को ध्वनिमत से झारखंड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान विधेयक 2022 पारित हुआ। इस विधेयक पर संशोधन का प्रस्ताव लाते हुए माले विधायक बिनोद सिंह ने कहा कि एक दिन पहले विधायकों को विधेयक की कॉपी मिली है। पहले तो सरकार द्वारा विधेयक लाने से पहले विधानसभा नियमावली का अनुपालन नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजा जाये, ताकि इस पर सांगोपांग विचार कर सदन में लाया जाये।
राज्य को 500 करोड़ का राजस्व को फायदा होगा
वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि इस विधेयक के पारित होने से राज्य सरकार को 500 करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा जो पिछले 40 वर्षों से बकाया है। उन्होंने कहा कि राज्य के 3690 करोड़ रुपये फंसे हुए हैं। विभाग ने वन टाइम सेटलमेंट पर विचार किया और इसी के निमित्त यह विधेयक लाया गया है। उन्होंने कहा कि इस सेटलमेंट से राज्य सरकार को तो फायदा होगा ही, जो कर देंगे उसे भी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी कंपनसेशन खत्म हो गया है। सरकार को पैसे की जरूरत है। इसके अलावा सदन से झारखंड राज्य विश्विद्यालय संशोधन विधेयक 2022 भी पारित हुआ।
