सांसद संजय सेठ के सवाल पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का लोकसभा में जवाब

-प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के लिए 3 साल में झारखंड को मिले 10 करोड़
-झारखंड में 9 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं ने उठाया अभियान का लाभ
-अभियान से जुड़ने में पश्चिम सिंहभूम सबसे आगे और पलामू जिला रहा सबसे फिसड्डी
आजाद सिपाही संवाददाता
रांची। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान भारत सरकार की एक अति महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व एक स्वस्थ दिनचर्या प्रदान किया जाता है। गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण, उनका भोजन, गुणवत्तापूर्ण प्रसव, जांच, दवा, अल्ट्रासाउंड सहित कई प्रकार की सेवाएं इस अभियान के तहत प्रदान की जाती हैं। गर्भवती महिलाएं खुद सुरक्षित रहें और सुरक्षित प्रसव कर सकें, इसके लिए भारत सरकार गंभीरता पूर्वक इसकी मॉनिटरिंग भी करती है। उपरोक्त आशय की जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री डॉ भारती प्रवीण पवार ने लोकसभा में दी। सांसद श्री संजय सेठ ने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को लेकर भारत सरकार से सवाल किया था और इसके तहत जारी की गई धनराशि, लाभान्वितओं की संख्या सहित कई अन्य जानकारियां सदन के माध्यम से सरकार से मांगी थी। इसके जवाब में सरकार ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान पूरक पोषण के बारे में जागरूकता सहित गर्भवती महिलाओं की आहार, नींद, नियमित जांच, संस्थागत प्रसव और स्तनपान के लिए सामूहिक परामर्श प्रदान करता है।
केंद्रीय मंत्री ने सदन में बताया कि वर्तमान समय में झारखंड में उपरोक्त अभियान से लाभान्वित गर्भवती महिलाओं की संख्या 917086 है। केंद्रीय मंत्री ने सदन में यह भी बताया कि उपरोक्त अभियान के क्रियान्वयन हेतु 2019-20 में झारखंड को 292 लाख रुपया, 20-21 में 622 लाख रुपया और 21-22 में ₹99 लाख की राशि प्रदान की गयी है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि इस अभियान के तहत प्रसव पूर्व देखभाल प्राप्त करने वाली गर्भवती महिलाओं की संख्या पीएमएसएमए पोर्टल पर भी उपलब्ध है, तथापि इस योजना से राजधानी रांची में 35372 महिलाओं को लाभ मिला है। सबसे कम लाभुकों की संख्या पलामू जिले में है, जहां महज 2026 महिलाओं को इस योजना का लाभ मिला जबकि इस योजना से सबसे अधिक लाभान्वित महिलाओं की संख्या पश्चिम सिंहभूम में है, जहां 101347 महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हुई है।