नाखुश झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने की नयी स्थानांतरण नीति की मांग

रांची: कनीय पुलिस पदाधिकारियों के स्थानांतरण पदस्थापन के तौर तरीके को लेकर राज्य पुलिस मुख्यालय पर सवाल उठने लगे हैं। ये सवाल झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने उठाये हैं। एसोसिएशन ने मांग की है कि स्थानांतरण-पदस्थापन की पारदर्शी एवं स्पष्ट नीति बनायी जानी चाहिए, लेकिन पुलिस मुख्यालय ने एसोसिएशन के आरोप को नकार दिया है।
मनमाने तरीके से स्थानांतरण का आरोप : कनीय पुलिस पदाधिकारी सुरक्षा व्यवस्था के आधार स्तंभ होते हैं, लेकिन राज्य पुलिस की स्थानांतरण नीति को लेकर इनमें असंतोष गहराने लगा है। झारखंड पुलिस एसोसिएशन हाल के वर्षों में हुए कनीय पुलिस पदाधिकारियों के स्थानांतरण पदस्थापन को लेकर कई सवाल उठाये हैं। एसोसिएशन की मानें, तो पूर्व की स्थानांतरण नीति को खत्म कर पुलिस मुख्यालय ने नयी स्थानांतरण नीति बनायी है। परंतु नयी नीति के तहत किस तरह काम होगा स्पष्ट नहीं होने के कारण मनमाने तरीके से स्थानांतरण हो रहा है।
ट्रांसफर नीति में कई खामियां: अध्यक्ष : झारखंड पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह ने कहा कि परिषद बना दी गयी है, मगर स्पष्ट नहीं है कि परिषद किस आधार पर ट्रांसफर करेगी। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर नीति में बहुत सारी खामियां हैं। हम बार-बार पुलिस मुख्यालय से आग्रह कर रहे हैं कि पुन: स्थानांतरण नीति बनायी जाये।
ट्रांसफर की स्पष्ट नीति बनी है: बत्रा : इधर, राज्य पुलिस के वरीय अधिकारी पुलिस एसोसिएशन के आरोपों को नकार रहे हैं। आइजी सह प्रवक्ता आशीष बत्रा ने कहा कि एक जिला से दूसरे जिला में ट्रांसफर की स्पष्ट नीति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि ए, बी और सी कैटेगरी बनी हुई है और इसी नियम का पालन किया जा रहा है। इसी के तहत काम हो रहा है।