रामगढ़: झारखंड के चार जिलों रामगढ़, बोकारो, धनबाद और पश्चिमी चाईबासा के 26 लाख घरों में जल्द ही पाइप लाइन से शुद्ध पानी पहुंचेगा। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शनिवार को जिला खनिज निधि के तहत रागमढ़ के रजरप्पा में 1050 करोड़ की 28 पेयजलापूर्ति योजनाओं का आॅनलाइन शिलान्यास किया। मौके पर उन्होंने कहा कि 2020-21 तक राज्य के हर घर में नल से शुद्ध पानी मिलने लगेगा और तब हमारा हेल्दी झारखंड का सपना साकार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार गंभीर है। अवैध कमाई और गलत काम करनेवालों पर सरकार की नजर है। ऐसे लोगों को चिह्नित किया जा रहा है। सूची तैयार होने के बाद ऐसे सभी लोगों को राज्य से तड़ीपार कर दिया जायेगा।
सूचना पर कार्रवाई नहीं करनेवाले अधिकारी नपेंगे
सीएम रघुवर दास ने लोगों से अपील की कि छोटी-छोटी बातों पर आपस में ना उलझें। किसी भी तरह के गलत काम या संदिग्ध लोगों की सूचना पुलिस-प्रशासन को दें। 24 घंटे में यदि शासन प्रशासन लोगों की सूचना और शिकायत पर कार्रवाई नहीं करता, तो ऐसे अधिकारियों पर कठोर एक्शन लिया जायेगा। झारखंड में कोई अवैध काम नहीं होगा, यदि हुआ तो एसपी और थानेदार नपेंगे। कोई व्यक्ति कानून को हाथ में ना ले। जो कानून को अपने हाथ में लेगा, उसे फास्ट ट्रैक कोर्ट बना कर सजा देंगे। कानून का उल्लंघन किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। झारखंड में सिर्फ और सिर्फ कानून का ही शासन चल सकता है।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि कानून तोड़नेवाला चाहे किसी भी दल का कितना भी बड़ा नेता क्यों न हो, बख्शा नहीं जायेगा।
सीएम ने कहा कि सिर्फ 3-4 शहरों के विकास से राज्य समृद्ध नहीं होगा। एक-एक घर और जिले समृद्ध होंगे, तब राज्य आगे बढ़ेगा। इसके लिए हर घर तक रोजगार पहुंचाना है। इसके लिए हर पंचायत से 100 युवाओं का चयन कर उन्हें हुनरमंद बनाया जायेगा और उन्हें स्वरोजगार से जोड़ेंगे। सरकार उन्हें मुद्रा लोन भी दिलायेगी। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कॉलेज खोले जा रहे हैं। साथ ही हर प्रमंडल में मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं।
पानी का प्रबंधन राज्य के लिए चुनौती
सीएम ने कहा कि पानी का प्रबंधन राज्य के लिए बड़ी चुनौती है। सिंचाई और पेजयल समस्या को देखते हुए जल प्रबंधन के महत्व को समझना होगा। हमने भूगर्भ जल को बढ़ाने के लिए डोभा और तालाब निर्माण पर जोर दिया है। गांव का पानी गांव में और शहर का पानी शहर में योजना के तहत पानी रोकने की व्यवस्था की जा रही है। कार्यक्रम में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी, विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह ने भी अपने विचार रखे।
