रांची: श्रम एवं नियोजन तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा राज्य के 13 जिलों के 105 प्रखंड के खाली पड़े सरकारी भवनों में आइटीआइ खोले जायेंगे। संबंधित उपायुक्त या विभाग से सहमति प्राप्त कर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का संचालन किया जायेगा। यह निर्णय शनिवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में हुई बैठक में 21 एजेंडों पर मुहर लगी।
बैठक में राज्य में रोजगार एवं उद्योग के माहौल को बढ़ावा देने से लेकर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में साइकिल को बढ़ावा देने के फैसले लिये गये। बैठक में वैसे कलाकारों को पेंशन देने का फैसला किया गया है, जिनकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है और अब अपनी कला को प्रदर्शित करने में शारीरिक रूप से असमर्थ हैं। उन्हें पेंशन के रूप में 1000 रुपये प्रतिमाह दिये जायेंगे, ताकि उनका जीवन यापन कुछ सरल हो सके।
मंत्री होंगे औद्योगिक विकास प्राधिकार के अध्यक्ष
उद्योग, खान एवं भूतत्व मंत्री को झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार का अध्यक्ष बनाया जायेगा। प्राधिकार के प्रबंध निदेशक के पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के विशेष सचिव, अपर सचिव अथवा संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारी की नियुक्ति होगी। प्रबंध निदेशक की नियुक्ति और पदस्थापन राज्य सरकार द्वारा की जायेगी। प्राधिकार में कुल पांच निदेशकों का एक स्थायी निदेशक मंडल होगा, जिसके सदस्य सचिव खान भूतत्व विभाग, सचिव राजस्व निबंधन भूमि सुधार विभाग, सचिव अथवा अपर वित्त आयुक्त योजना सह वित्त विभाग निदेशक उद्योग तथा प्रबंध निदेशक जियाडा सदस्य सचिव होंगे। इसके अलावा तीन स्वतंत्र निदेशक होंगे, जिन्हें औद्योगिक संगठन अथवा औद्योगिक घरानों अथवा उद्योगपतियों में से उद्योग खान भूतत्व विभाग के द्वारा नामित अथवा मनोनीत किया जायेगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण के लिए पंचायत की मंजूरी जरूरी
ग्रामीण क्षेत्रों में अब ग्राम पंचायत से भवन निर्माण की स्वीकृति लेनी होगी। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग पंचायती राज के प्रस्ताव -झारखंड पंचायत भूमि विकास नक्शा एवं भवन निर्माण नियमावली 2017 के प्रारूप को स्वीकृत किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत से भवन निर्माण की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
पेंशनधारियों का महंगाई भत्ता अब 136 फीसदी
सरकार के पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन को अपुनरीक्षित वेतनमान में 1.1.2017 के प्रभाव से 132 प्रतिशत महंगाई भत्ता को बढ़ा कर 136 प्रतिशत महंगाई भत्ता करने के योजना सह वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।
भूमि अधिग्रहण झारखंड संशोधन बिल-2017 मंजूर
रांची। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रस्ताव भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में कंपनसेशन और पारदर्शिता के अधिकार झारखंड संशोधन विधेयक 2017 के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी। बैठक की जानकारी देते हुए भू-राजस्व सचिव केके सोन ने बताया कि इस प्रस्ताव के तहत राज्य के महत्वपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक आधारभूत संरचना के विकास के लिए भूमि अधिग्रहित की जा सकेगी। इसके तहत अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए एवं व्यापक जनहित में विभिन्न परियोजनाओं जैसे विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, रेल, सड़क, जल मार्ग, विद्युतीकरण, सिंचाई, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आवास, जल आपूर्ति, पाइप लाइन एवं ट्रांसमिशन के लिए भूमि अर्जित की जा सकेगी। राजस्व सचिव ने बताया कि इन योजनाओं के लिए भूमि-अधिग्रहण को सोशल इंपैक्ट असेस्मेंट स्टडी से मुक्त रखा गया है। इस विधेयक को विधानसभा के मानसून सत्र में लाया जायेगा। सदन से पारित होने के बाद राष्ट्रपति से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
सोन ने बताया कि राज्य में आधारभूत संरचना के विकास के लिए गोवा, गुजरात, तेलंगाना, यूपी में भी इस तरह का संशोधन कर विधेयक पारित हो चुका है।
रांची में पब्लिक बाइसाइकिल शेयरिंग सिस्टम
स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत रांची शहरी क्षेत्र में लोक निजी भागीदारी पर पब्लिक बाइसाइकिल शेयरिंग सिस्टम की प्रणाली को स्वीकृति प्रदान की गयी। प्रथम चरण में इस योजना को लगभग 1200 साइकिलों के साथ रांची शहर के 120 स्टेशनों से आरंभ किया जायेगा। प्रथम चरण की योजना की सफलता के बाद पूरे शहरी क्षेत्र में इसका विस्तार किया जायेगा। उपभोक्ताओं को साइकिल निर्गत करने के लिए स्मार्ट फोन एप्लीकेशन एवं स्मार्ट कार्ड उपलब्ध होंगे।
