रांची। अपर मुख्य सचिव से वार्ता और कई मुद्दों पर सहमति के बाद झारखंड अनुसचिवीय कर्मचारी संघ (समाहरणालय संवर्ग) की हड़ताल समाप्त हो गयी है। कर्मचारी संघ के सभी सदस्य नौ सूत्री मांगों को लेकर 22 जुलाई से हड़ताल पर थे। मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, कार्मिक सचिव और संघ के पदाधिकारियों के बीच वार्ता हुई, जिसमें हड़ताल को समाप्त करने पर सहमति बनी। वार्ता सचिवालय भवन में हुई। हड़ताल खत्म करने की घोषणा के बाद गुरुवार से राज्य भर के जिला समाहरणालयों, अनुमंडल, प्रखंड और अंचल कार्यालयों में पहले की तरह काम-काज शुरू हो गया है।
इन मांगों पर बनी सहमति
– समाहरणालय संवर्ग के निम्नवर्गीय लिपिक का पदनाम सहायक, उच्चवर्गीय लिपिक का पदनाम वरीय सहायक, प्रधान लिपिक का पदनाम सहायक प्रशासी अधिकारी, कार्यालय अधीक्षक का पदनाम प्रशासी अधिकारी (ग्रेड-2) और प्रशासी अधिकारी का पदनाम प्रशासी अधिकारी (ग्रेड-1) होगा। कार्मिक विभाग जल्द ही आदेश जारी करेगी।
– पदसृजन की कार्रवाई राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा की जा रही है। सभी जिलों से प्रस्ताव विभाग को प्राप्त होने के डेढ़ माह के भीतर पद सृजन कर दिया जायेगा।
-अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार की अध्यक्षता में एक कमिटी गठित की जायेगी, जिसमें कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग तथा वित्त विभाग के संयुक्त सचिव से रैंक के पदाधिकारी सदस्य होंगे। यह कमेटी समाहरणालय संवर्ग के कर्मियों के हितों पर निर्णय लेगी और सरकार से अनुशंसा करेगी।
क्या है मांग
– लिपिक का ग्रेड पे 2400 रुपये, उच्चतर पदों पर ग्रेड पे में बढ़ोतरी तथा प्रशासी अधिकारी के पद पर योगदान की तिथि से ही ग्रेड पे 5400 रुपये।
– चतुर्थवर्गीय कर्मियों के संबंध में बिहार राज्य की तरह बिना परीक्षा के अर्हता एवं योग्यता के आधार पर प्रोन्नति एवं सेवा काल के आधार पर वेतन बढ़ोतरी हो।
– आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर एवं संविदा कर्मियों की वेतन विसंगति को दूर किया जाये और दूसरे राज्यों में लागू आयु सीमा को यहां भी लागू किया जाये।
– प्रशासी अधिकारी का कार्य और दायित्व निर्धारण हो।
– राज्य प्रशासनिक सेवा की सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए ग्रेड पे और उम्र सीमा की बाध्यता को समाप्त किया जाये।
– झारखंड अनुसचिवीय कर्मचारी संघ (समाहरणालय संवर्ग) के आह्वान पर हड़ताल पर गये कर्मियों को हड़ताल अवधि का वेतन नहीं काटा जाये।
