15 साल से अधिक पुराने सरकारी वाहनों को कबाड़ घोषित करने को मंजूरी
रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में 49 प्रस्ताव पारित किये गये। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा में संशोधन किया और लाभुकों की संख्या 20 लाख से बढ़ा कर 25 लाख कर दिया है, यानी राशन कार्ड पांच लाख बढ़ाने का फैसला किया गया। डीलर कमीशन भी एक सौ से बढ़ा कर डेढ़ सौ रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। एक अन्य फैसले के अनुसार रसोइया सहायिका को अब 12 माह का मानदेय मिलेगा। पहले 10 माह का ही मिलता था। उनका मानदेय एक हजार रुपये प्रति माह है। इसके अलावा बैठक में मोटरयान स्क्रैपिंग सुविधा 2024 की स्वीकृति दी गयी। इसके तहत 15 साल से अधिक अवधि वाले सरकारी वाहन का संचालन बंद कर उन्हें कबाड़ घोषित किया जायेगा।
इसे कैबिनेट के अन्य फैसले
झारखंड राज्य युवा आयोग प्रक्रिया संचालन 2024 की स्वीकृति दी गयी।
स्टेट आॅफ आर्ट घोषित करने के लिए राजकीय पॉलिटेक्निक साहिबगंज में नये भवन निर्माण के लिए राशि स्वीकृत।
तत्कालीन कार्यपालक दंडाधिकारी चतरा झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आशुतोष कुमार को सेवा से बर्खास्त किये जाने का दंड बरकरार रखने की स्वीकृति।
रांची विश्वविद्यालय अंतर्गत सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज स्थापना के लिए 59 करोड़ 69 लाख रुपये की स्वीकृति।
पारा मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति नियमावली में संशोधन को मंजूरी।
राजकीय पॉलिटेक्निक खरसावां के नये भवन की स्थापना के लिए 38 करोड़ 55 लाख रुपये की मंजूरी।
बीआइटी सिंदरी में इनोवेशन सेंटर स्थापना की स्वीकृति।
झारखंड में प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए शुल्क नियामक आयोग का गठन होगा। निजी कॉलेज का शुल्क निर्धारण इसके जरिये होगा।
राजकीय पॉलिटेक्निक आदित्यपुर महिला पॉलिटेक्निक जमशेदपुर और पॉलिटेक्निक खरसावां और जगन्नाथपुर के विद्यार्थी को प्रशिक्षण के लिए संशोधित करते हुए इंडो डेनिश टूलरूम जमशेदपुर का चयन करते हुए ट्रेनिंग दी जायेगी।
कोल्हन विश्वविद्यालय चाइबासा के अंतर्गत जमशेदपुर कोआॅपरेटिव लॉ कॉलेज के आधार पर संरचना के विकास के लिए 31 करोड रुपये की योजना स्वीकृत। फूलो झानू चिकित्सा महाविद्यालय दुमका में नर्सिंग कॉलेज के पद सृजन की मंजूरी।
मेदिनीनगर और दुमका में दो स्थायी जिला न्यायाधीश का पद सृजित करने की मंजूरी।
रांची में रविंद्र भवन के लिए 290 करोड़ के पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति। डिजिटल पंचायत योजना में संशोधन।
अल्पसंख्यक विद्यालय पर में सातवां वेतनमान पर पेंशन देने की मंजूरी।
रिनपास रांची में 10 अरब की लागत से बनेगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल।
जगन्नाथ महतो मेडिकल कॉलेज बोकारो के नाम से अब मेडिकल कॉलेज होगा।
राजकोषीय अध्ययन संस्थान को वित्त विभाग के अधीन किया गया।
खान एवं खनिज अधिनियम 1947 झारखंड जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियमावली 2024 का गठन किया।
कृषि विभाग के अंतर्गत ग्राम स्तर पर कार्यत कृषक मित्रों को देय आकस्मिक देय राशि में वृद्धि की गयी।
राजमहल और मनीचक बंगाल में गंगा नदी पर भविष्य में प्रस्तावित का लिंक ब्रिज के लिए पहुंच पत्र इत्यादि के लिए अनुमानित लागत का 50% राज्य सरकार वहन करेगी।
