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    Home»राज्य»ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल सीआईडी में बड़े बदलाव किए, पुलिस प्रशासन में कई तबादले
    राज्य

    ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल सीआईडी में बड़े बदलाव किए, पुलिस प्रशासन में कई तबादले

    shivam kumarBy shivam kumarDecember 4, 2024No Comments2 Mins Read
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    कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के सीआईडी विभाग में बड़े पैमाने पर बदलाव की प्रक्रिया शुरू की है। बुधवार को जारी आदेश में सीआईडी प्रमुख आर. राजशेखरन को उनके पद से हटा दिया गया और उन्हें एडीजी (आईजीपी ट्रेनिंग) के कम महत्वपूर्ण पद पर स्थानांतरित किया गया।

    सूत्रों के अनुसार, नए सीआईडी प्रमुख की नियुक्ति जल्द की जा सकती है, क्योंकि इस महत्वपूर्ण पद को खाली नहीं रखा जा सकता। राजशेखरन के स्थानांतरण के साथ-साथ पुलिस प्रशासन में और भी कई तबादले किए गए हैं। एडीजी ट्रेनिंग पद पर कार्यरत दमयंती सेन को एडीजी (पॉलिसी) के पद पर भेजा गया है, जबकि उस पद पर मौजूद आर. शिवकुमार को एडीजी (ईबी) का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं, एडीजी (ईबी) के पद पर कार्यरत आईपीएस अधिकारी राजीव मिश्रा को एडीजी (मॉडर्नाइजेशन) पद पर स्थानांतरित किया गया है।

    मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में कोयला और बालू की अवैध तस्करी को लेकर पुलिस की भूमिका पर नाराज़गी जताई थी। उन्होंने कहा था, “सीआईएसएफ या पुलिस का कोई हिस्सा अगर पैसे लेकर चोरी को बढ़ावा देगा, तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे कोई भी राजनीतिक दल का सदस्य क्यों न हो, कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।”

    बंगाल में कोयला और बालू तस्करी के मामलों को लेकर विपक्षी दल अक्सर तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते रहे हैं। पश्चिम बर्दवान के आसनसोल और रानीगंज इलाकों में कोयले की अवैध खुदाई और तस्करी की घटनाएं आम हैं। इसी तरह, राज्य के विभिन्न जिलों में नदियों से बालू की अवैध चोरी की शिकायतें भी बार-बार सामने आती रही हैं।

    हाल के दिनों में राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार चिंतित थीं। बाहरी राज्यों से हथियारों और असामाजिक तत्वों के प्रवेश पर भी सवाल उठाए गए थे। मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशासन में सुधार के संकेत पहले ही दे दिए थे।

    प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि यह बदलाव यहीं समाप्त नहीं होंगे। आने वाले दिनों में राज्य के प्रशासन में और भी बदलाव किए जा सकते हैं, जिसमें पुलिस के साथ-साथ प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले भी शामिल हो सकते हैं। सरकार का उद्देश्य विभिन्न विभागों के कामकाज में तेजी लाना है।

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