रांची। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 22 जुलाई से 26 जुलाई तक चलेगा। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में संपन्न राज्य कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मानसून सत्र के पहले दिन राज्य सरकार चालू वित्तीय वर्ष के लिए प्रथम अनुपूरक बजट पेश करेगी। 23 जुलाई को इसे पारित कराया जायेगा। चुनावी वर्ष होने के कारण इस विधानसभा का यह आखिरी सत्र होगा और उम्मीद की जा रही है कि अनुपूरक बजट अब तक का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट होगा। मूल बजट के बाद राज्य सरकार ने कई घोषणाएं की हैं लेकिन इसके लिए मूल बजट में राशि का प्रावधान नहीं किया गया था, सरकार उनको अमली जामा पहनाने के लिए अनुपूरक बजट में राशि का प्रावधान करेगी। इसके आलावा तीन दिनों का समय राजकीय विधेयक के लिए रखा गया है। कैबिनेट ने 14 और प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर दी है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी सचिव अजय कुमार सिंह ने दी।
प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में व्यापक फेरबदल
राज्य में सरकारी खरीदारी को लेकर तैयार प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में व्यापक फेरबदल किया गया है। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। उद्योग सचिव के रविकुमार ने बताया कि लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कुछ नियमों में ढील देने का निर्णय लिया गया है। अब स्टार्ट अप के तहत बने नये उद्योगों को टर्नओवर और कार्य अनुभव जैसी शर्तों से मुक्त कर दिया गया है। इनकी गुणवत्ता के आधार पर इन्हें खरीदारी प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा।
देवघर-दुमका में खुलेंगे 42 अस्थायी ओपी
कैबिनेट ने देवघर और दुमका में लगनेवाले श्रावणी मेले के लिए 15 जुलाई से 15 सितंबर तक 42 अस्थायी ओपी के निर्माण को स्वीकृति दी। इनमें 21 पुलिस ओपी और 11 यातायात ओपी देवघर में होंगे, जबकि छह पुलिस ओपी और चार यातायात ओपी दुमका में अस्थाई तौर पर बनाये जायेंगे।
खाद्य आपूर्ति की सभी सतर्कता समितियां फिर से गठित होंगी
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य में गठित तमाम सतर्कता समितियों का पुनर्गठन होगा। नये सिरे से राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय से लेकर प्रखंड और वार्ड स्तरीय सतर्कता समितियों का गठन होगा। इन समितियों में सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार के स्तर से होगा। जिला स्तरीय सतर्कता समिति के प्रमुख सांसद होंगे, जबकि प्रखंड स्तरीय समिति का दारोमदार प्रमुख पर होगा।
कैबिनेट की अगली बैठक देवघर में
कैबिनेट की अगली बैठक नौ जुलाई को देवघर में करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी।
प्रमुख मेडिकल कॉलेजों में अनुबंध पर नियुक्त होंगे प्राध्यापक, सह प्राध्यापक
प्रदेश के प्रमुख मेडिकल कॉलेजों में अब अनुबंध पर प्राध्यापक और सह प्राध्यापक नियुक्त किये जा सकेंगे। पीएमसीएच (धनबाद), एमजीएम (जमशेदपुर) के साथ-साथ अभी बन कर तैयार दुमका, हजारीबाग और पलामू मेडिकल कॉलेज में 76 प्राध्यापक और 93 सह प्राध्यापक नियुक्त होंगे। इन्हें अभी एक वर्ष के लिए नियुक्त किया जायेगा। प्रोफेसर को 1.62 लाख रुपये और सहायक प्रोफेसर को 1.04 लाख रुपये मानदेय के अलावा 20 फीसदी भत्ता भी मिलेगा। इससे इन कॉलेजों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सकेगा।
