रांची। सीएम हेमंत सोरेन ने मंगलवार को लगातार दूसरे दिन करीब एक दर्जन विभागों की समीक्षा की। इस दौरान काम में तेजी लाने का निर्देश दिया। अधिकारियों को दो टूक कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जनता का काम हर हाल में करना होगा। फाइल लटकाने की संस्कृति को अधिकारी अब त्याग दें।
ऊर्जा विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की वर्तमान और आने वाले दिनों में बिजली की घरेलू और कमर्शियल दोनों आवश्यकता का ठीक से आकलन करें। इसके लिए आवश्यक आधारभूत संरचना और ट्रांसमिशन लाइन का आकलन करें। 2015 से चल रहे काम को 31 मार्च तक खत्म करें।
सौर ऊर्जा आधारित बिजली पर रहे जोर : मुख्यमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा आधारित बिजली पर अधिक काम करें। एक टोला, पंचायत, गांव आदि पर सोलर पैनल की यूनिट लगायी जा सकती है। इस पर जोर दें।
गांव के विकास पर करें फोकस : मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास को केंद्र में रखकर कार्य किये जायें। मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार देना है, पर अभी औसतन 41 दिनों का रोजगार दिया जा रहा है। इसे हर हाल में 100 दिनों तक ले जाना होगा, ताकि ग्रामीणों को रोजगार मिल सके।
केंद्र मनरेगा के तहत मजदूरी दर कम दे रहा
मुख्यमंत्री ने इस पर चिंता जतायी कि अन्य राज्यों की तुलना में केंद्र झारखंड को मनरेगा के तहत मजदूरी दर कम दे रहा है। यह 171रुपये है, जबकि कई राज्यों को इससे अधिक दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दिशा में एक अध्ययन करते हुए केंद्र को प्रस्ताव दिया जाये। मजदूरी बढ़ने से गरीब मजदूरों के पोषण क्षमता में वृद्धि होगी।
हर गरीब, वृद्ध और विधवा तक खाद्यान्न पहुंचे
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक गरीब, वृद्ध और विधवा तक खाद्यान्न पहुंचे। गांव में जब उम्र के आधार पर एक व्यक्ति कार्य से अशक्त हो जाता है, तब उस तक खाद्यान्न पहुंचना हमारा दायित्व है। विभाग ऐसी योजना तैयार करे, जिससे जरूरमंदों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा जा सके।
राजस्व को बढ़ाने पर जोर
वित्त और वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा में राज्य के राजस्व को बढ़ाने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि करों की चोरी करने वाले और सरकारी धन को निजी खाते में रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें।
बैठक में उपस्थिति
इस समीक्षा बैठक में मंत्री रामेश्वर उरांव, आलमगीर आलम तथा मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी, विकास आयुक्त सुखदेव सिंह, ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव एल ख्यांगते, अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल, अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह समेत विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव और सचिव और मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपालजी तिवारी तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
सरकारी धन निजी खाते में रखने वालों की खैर नहीं: हेमंत
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