वित्त रहित शिक्षा नीति खत्म की जाये

रांची। सत्र में पहली पाली में दीपिका पांडेय सिंह की अनुपस्थिति में राजेश कच्छप ने उनका सवाल पढ़ा और कहा कि राज्य में वित्त रहित शिक्षा नीति खत्म की जानी चाहिए। उनके सवाल के समर्थन में विधायक प्रदीप यादव और स्टीफन मरांडी भी आये। स्टीफन मरांडी ने कहा कि वित्त रहित शिक्षा नीति समाज में कोढ़ की तरह है। इसमें बहुत कम सैलरी में शिक्षकों को बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। वित्त रहित शिक्षा नीति को खत्म करने की कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया है। बहुत जल्द इन सभी चीजों से निजात पायेंगे। राज्य में बहुत सारे लोग कांट्रैक्ट और अनुबंध पर काम कर रहे हैं। समान काम के लिए समान वेतन कैसे मिले इसपर संज्ञान लेकर सरकार काम करेगी।
200 ट्रक से अधिक बालू मुगलसराय जाता है
बजट सत्र में कमलेश सिंह ने बालू को मुगलसराय भेजे जाने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि गरीबों अपना घर बनाने के लिए जो बालू लाते हैं उसे सीज कर लिया जाता है। वहीं बिहार की सीमा से लगे हुसैनाबाद में 200 ट्रक से अधिक बालू मुगलसराय जाता है। क्या सरकार इसपर कार्रवाई करेगी। उनके सवाल के जवाब में मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य में दो कैटेगरी के बालू घाट हैं। कैटेगरी वन के बालू घाटों से घर बनाने के लिए निशुल्क बालू लिया जा सकता है। वहीं कैटेगरी टू के बालू घाटों की नीलामी जेएसएमडीसी के माध्यम से की जाती है।
उन्होंने कहा कि यदि बालू की अवैध डंपिंग की जा रही है तो उसकी जानकारी दी जाये सरकार त्वरित कार्रवाई करेगी। उनकी बातें सुनने के बाद कमलेश सिंह ने कहा कि कैटेगरी वन के बालू घाटों की जानकारी सार्वजनिक की जाये। कमलेश सिंह के सवाल के समर्थन में आये भानु प्रताप शाही ने कहा कि मेरे क्षेत्र में यदि कोई एक ट्रैक्टर बालू लेकर भागता है तो पुलिस उसे दौड़ाना शुरू कर देती है। सरकार व्यवस्था करे कि यदि कोई लोकल नदी से अपना घर बनाने के लिए बालू उठाता है तो पुलिस उसे तंग नहीं करेगी। इसपर बादल पत्रलेख ने कहा कि कैटेगरी वन मेें बालू घाटों के मेंटेनेंस के लिए 100 रुपये शुल्क लिया जाता है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना या अपने आवास के लिए बालू ले जायेंगे उनपर किसी तरह की रोक-टोक न हो इसके लिए जिलावार डीसी को निर्देश दिया जायेगा। यह हेमंत सोरेन की सरकार है।
लोबिन के बयान पर भड़के भाजपा विधायक
दोपहर बाद दूसरी पाली में शुरू हुई सदन की कार्यवाही में भाजपा विधायक लोबिन हेम्ब्रम के बयान पर भड़क गये और वेल में पहुंचकर हंगामा किया। लोबिन ने विधानसभा में कहा कि रघुवर सरकार ने आदिवासियों को भगाने का संकल्प लिया था। उनका समर्थन करते हुए स्टीफन मरांडी ने कहा कि रघुवर दास ने बयान दिया था कि झारखंड को आदिवासी मुक्त राज्य बनायेंगे। इस पर अनुदान मांगों की चर्चा के बाद सरकार के उत्तर के समय भाजपा विधायकों ने सदन का बहिष्कार किया।