प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत अभी तक 42 करोड़ लाभार्थियों को 53,248 करोड़ रुपये डिजिटल भुगतान प्रणाली की मदद से ट्रांसफर किए जा चुके हैं। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को ट्वीट करके ये जानकारी दी है।
वित्त मंत्रालय ने अपने ट्वीट में लिखा है कि 2 जून तक 1.70 लाख करोड़ रुपये के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 42 करोड़ गरीब लोगों को 53,248 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मिल चुकी है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक इस पैकेज के हिस्से के रूप में सरकार ने महिलाओं, गरीब, वरिष्ठ नागरिकों और किसानों को मुफ्त अनाज और नकद भुगतान किया।
मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया है कि 2 जून तक इन योजनाओं से इतने लोगों को लाभ मिला है जो इस प्रकार है:-
क्रम संख्या—योजना—–लाभार्थियों की संख्या———————कुल रकम (रुपये)
1.————जनधन—–20.05 करोड़(98.3फीसदी)—-पहली किस्त–10029 करोड़
20.63करोड़(100फीसदी)——-दूसरी किस्त–10315 करोड़
2. एनएसएपी
(विधवा, दिव्यांग,
वरिष्ठ नागरिक)———2.81 करोड़————पहली किस्त———-1407 करोड़
—————————————————दूसरी किस्त———–1407 करोड़
3. पीएम किसान सम्मान निधि—8.19 करोड़———————–16394 करोड़
4. निर्माण कार्य में लगे श्रमिक सहायता—–2.3 करोड़————–4313 करोड़
5. 24 फीसदी ईपीएफओ में योगदान——-59.23लाख—————–895 करोड़
5. उज्ज्वला—————-पहली किस्त 7.48 करोड़,
—————————–दूसरी किस्त 4.48 करोड़——————–8488करोड़
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत 8.19 करोड़ लाभार्थियों को 5 मई 2020 तक पहली किस्त के तौर पर कुल 16,394 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इनके बैंक खातों में सीधे 2 हजार रुपये की वित्तीय मदद पहुंचाई गई। इसी तरह 20.05 करोड़ महिला जनधन खाताधारकों के बैंक खाते में 500 रुपये की पहली किस्त के तौर पर 10,025 करोड़ रुपये भेजे गए। इसमें से करीब 8.72 करोड़ महिलाओं ने जनधन खाताधारकों ने खातों से निकासी भी की।
वहीं 5.57 करोड़ महिला जनधन खाताधारकों के खाते में दूसरी किस्त के तौर पर कुल 2,785 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। इसके अलावा पीएमयूवाई योजना के तहत अब तक कुल 9.25 करोड़ सिलेंडर बुक किए जा चुके हैं और 8.58 करोड़ पीएमयूवाई मुफ्त सिलेंडर लाभार्थियों को पहले ही वितरित किए जा चुके हैं।
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 की महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद के लिए इस पैकेज का ऐलान किया था। वित्त मंत्री ने 26 मार्च को 1.70 लाख करोड़ रुपये के इस पैकेज की घोषणा की थी। दरअसल इस पैकेज के तहत गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न के साथ-साथ महिलाओं, बुजुर्गों और किसानों को नकद भुगतान देने की घोषणा की गई थी।
