धनबाद में कोयला माफिया सक्रिय, जजों को सुरक्षा कौन देगा
केंद्र से एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी कोर्ट ने
देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने धनबाद के जज उत्तम आनंद की हत्या केस में टिप्पणी की है। कोर्ट ने सीबीआइ से जजों की सुरक्षा पर किये गये उपायों की रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सीबीआइ को नोटिस जारी कर सभी राज्यों से जजों की सुरक्षा के उपाय पर जवाब मांगा है।सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों के काम करने के तरीके पर भी सवाल खड़े किये। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा कि आइबी और सीबीआइ न्यायपालिका की बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहे हैं। जब जज शिकायत करते हैं तो जवाब तक देना सही नहीं समझते हैं।
जज कॉलोनी में कोई सुरक्षा क्यों नहीं है: एससी
न्यायमूर्ति रमन्ना ने कहा कि जजों की कॉलोनी में कोई सुरक्षा क्यों नहीं दी गयी। एक नौजवान आॅफिसर की मौत हो गयी। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। धनबाद में कोयला माफिया इतने सक्रिय हैं। ऐसे में जजों को सुरक्षा कौन देगा। इस पर झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि जजों की कॉलोनी में चारों तरफ से बॉउंड्री करा दी गयी है, लेकिन जस्टिस रमन्ना ने कहा कि गैंगस्टर के लिए बॉउन्ड्री वॉल कोई मायने नहीं रखता। उससे आगे जाकर सुरक्षा देनी होगी।
बता दें कि 28 जुलाई को जज उत्तम आनंद मार्निंग वाक पर निकले थे। सुबह में एक आॅटो ने जानबूझ कर पीछे से उन्हें जोरदार धक्का मार दिया, जिससे वे औंधे मुंह गिरे और उनकी मौत हो गयी। इस मामले की जांच पुलिस ने शुरू की थी, लेकिन उसकी जांच से संतुष्ट नहीं होते हुए कोर्ट ने सीबीआइ जांच का आदेश दिया है। उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, जिसमें कोर्ट ने सरकार और प्रशासन पर कड़ी टिप्पणी की है।
