वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की है कि भारत या विदेश से कोई भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान अगर पेटेंट के लिए अप्लाई करता है तो इसकी फीस में 80 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। पीयूष गोयल ने मंगलवार को ये अहम घोषणा की।
उन्होंने कहा कि 80 प्रतिशत तक फीस में छूट पहले केवल सरकार की ओर से संचालित सभी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को मिलते थे। उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है ये अनुचित है कि ये केवल सरकारी संस्थानों से आ रहे इनोवेशन तक तक सीमित था।’
भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के वेबिनार में गोयल ने आगे कहा, ‘ये 80 प्रतिशत फीस में कमी अब सभी शिक्षण संस्थानों पर लागू होगी, भले ही वो सरकारी संस्थान हो, सरकार से द्वारा फंड पाता संस्थान हो, कोई निजी संस्थान हो या फिर ये भारत या दुनिया के किसी और देश में मौजूद हों।’
गोयल ने कहा कि सभी शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, स्कूल और कॉलेज को फायदा मिलेगा। इसके मायने ये भी हुए कि अब एक संस्थान की ओर से प्रकाशन और रिन्यूअल के लिए 80 प्रतिशत की छूट के बाद 4 लाख 24 हजार 500 रुपये की जगह केवल 85 हजार रुपये फीस होगी।
पीयूष गोयल ने उम्मीद जताई कि इस पहल के बाद ज्यादा से ज्यादा विश्वविद्यालय और अन्य शिक्षण संस्थान आगे आएंगे और ये उनके लिए प्रोत्साहन का काम करेगा।
गोयल ने साथ ही कहा, ‘मुझे ये जानकारी मिली है कि ये दुनिया भर में शीर्ष पेटेंस ऑफिस में से सबसे कम फीस होगी। मैं चाहूंगा कि विदेश से और भारत से ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी इसका फायदा उठाएं।’
पीयूष गोयल ने साथ ही कहा कि साल 2016 से 2020 के बीच चार साल में 14.2 लाख ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन किए गए जबकि 75 साल में (1940-2015) ये संख्या केवल 11 लाख थी।
गोयल ने कहा, ‘पेटेंट परीक्षा के समय को भी दिसंबर-2016 के 72 महीने से दिसंबर 2020 में 12 से 24 महीने के बीच कर दिया गया है। हमारा ध्यान इस पर भी है कि इसे कैसे और कम किया जाए।’
