झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और इसके साथ ही गहमा-गहमी शुरू हो गयी है। छठ के बाद इसमें तेजी आयेगी। हरेक दल अपने-अपने हिसाब से चुनावी तैयारियों में लगा हुआ है। इन तैयारियों के साथ दूसरे दलों की रणनीतियों पर भी नजदीकी नजर रखी जा रही है। इसके लिए राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ-साथ दूसरे स्रोतों से भी जानकारी जुटायी जा रही है। इसके लिए बाकायदा टीम बनायी गयी है। इस राजनीतिक हलचल में यह बात छन कर सामने आ रही है कि आज की तारीख में हर दल झाविमो और आजसू के कदमों पर नजरें गड़ाये हुए है। बाबूलाल मरांडी और सुदेश महतो की रणनीति के आधार पर ही दूसरे दल फैसले कर रहे हैं। इन दोनों नेताओं के इस लाइम लाइट में आने और इसके संभावित परिणामों पर आजाद सिपाही पॉलिटिकल ब्यूरो की खास रिपोर्ट।
Author: azad sipahi desk
30 नवंबर, 07 दिसंबर, 12 दिसंबर, 16 दिसंबर, 20 दिसंबर मतगणना 23 दिसंबर को नयी दिल्ली। झारखंड विधानस•ाा के चुनाव की घोषणा कर दी गयी है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने शुक्रवार को चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा की। इसके अनुसार राज्य की 81 सीटों के लिए पांच चरणों में मतदान होगा। पहले चरण का चुनाव 30 नवंबर को होगा, जबकि दूसरे चरण में सात दिसंबर, तीसरे में 12 दिसंबर, चौथे में 16 दिसंबर और पांचवें चरण में 20 दिसंबर को वोट डाले जायेंगे। मतगणना 23 दिसंबर को होगी। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण में 13 सीटों पर वोट…
दिल्ली: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्कूली बच्चों को बांटे पॉल्यूशन मास्क
पश्चिम बंगाल: 7 नवंबर से गुटखा-पान मसाले की मैनुफैक्चरिंग, खरीद-बिक्री बैन
जम्मू कश्मीर: कुलगाम में संदिग्ध आतंकियों ने 2 गाड़ियों में लगाई आग, एक BJP कार्यकर्ता की
मुंबई: भिंडी बाजार की इस्माइल बिल्डिंग में लगी आग, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
5 से 15 नवंबर तक मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्लाबोल, देशभर में प्रदर्शन की तैयारी
नई दिल्ली: फेसबुक के स्वामित्व वाले मेसेजिंग प्लैटफॉर्म वॉट्सऐप के खुलासे से भारतीयों की निजता को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल, वॉट्सऐप ने अमेरिका में एक मुकदमे में खुलासा किया है कि एक इजरायली फर्म के स्पाइवेयर के जरिए भारतीय पत्रकारों और ऐक्टिविस्टों की भी जासूसी की गई। गुरुवार को यह खबर भारतीय मीडिया में आने के बाद सरकार ने वॉट्सऐप से जवाब मांगा है। बताया जा रहा है कि हैकर्स ने भारत में जिन लोगों को शिकार बनाया, वे मुख्य रूप से मानवाधिकार कार्यकर्ता, वकील और पत्रकार हैं, जो आदिवासियों और दलितों के लिए अदालत में सरकार…
वॉशिंगटन: अमेरिका के एक प्रभावशाली सांसद ने गुरुवार को संविधान के अस्थायी प्रावधानों को हटाते हुए जम्मू-कश्मीर के लिए उठाए गए ‘बोल्ड कदम’ को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की। बता दें कि 31 अक्टूबर से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में अस्तित्व में आ गया, जिसकी घोषणा 5 अगस्त को की गई थी। सरकार ने राज्य से विशेष दर्जा हटाते हुए उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था। सांसद जॉर्ज होल्डिंग ने सदन में गुरुवार को कहा, ‘पीएम नरेंद्र मोदी और संसद ने जो कदम उठाएं हैं वे जरूरी थे।…
गढ़वा में मुख्यमंत्री रघुवर दास का विपक्ष पर सीधा निशाना, कहा
थानेदार बनने के लिए कम से कम एक साल का प्रशिक्षण जरूरी