हाल के दिनों में राज्य सरकार को कम से कम तीन मामलों में सांसत में डाल कर नौकरशाही कहीं अपनी पीठ थपथपा रही है। इन गिने-चुने नौकरशाहों के कारण सरकार को इन तीन मामलों में अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। पूर्व की सरकार के दो और वर्तमान सरकार के एक फैसले से यह स्थिति उत्पन्न हुई है। सरकार को सांसत में डालने के पीछे राज्य के कतिपय अधिकारियों का हाथ है। राज्य सरकार को चाहिए कि वैसे अधिकारियों को चिह्नित करे और कार्रवाई करे, नहीं तो आनेवाले दिनों में भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देश की उन्नति उन्नति के लिए राज्य और केंद्र सरकार में समन्वय होना चाहिए। जिस तरह से अग्रणी देश बनाने के लिए केंद्र सरकार ने जीएसटी लागू किया। हम लोगों ने भी केंद्र पर विश्वास जताते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी केंद्र को समर्पित कर दिया। लेकिन वर्तमान में देश की अर्थव्यव्स्था का जो आलम है, किसानों का जो आलम, मजदूरों
संसद में सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक घमासान जारी है। इसी बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार को आयकर विभाग ने नोटिस भेजा है। उन्हें यह नोटिस पिछले चुनाव में दिये गये हलफनामे को लेकर भेजा गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के मु
कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने राज्य में हाइस्कूल और प्लस टू स्कूलों की संख्या में बढ़ोत्तरी करने की कवायद शुरू कर दी है। विभाग की ओर से सभी जिलों को अपनी आवश्यकता के मुताबिक हाइस्कूल और प्लस टू स्कूल खोलने की अनुशंसा करने को कहा है। शिक्षा विभाग
एक दूसरे से छत्तीस का आंकड़ा रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब एक दूसरे की तारीफें करते नहीं थक रहे हैं। जुबानी तो छोड़िए भाजपा की तरफ से अब पोस्टर भी लगाया जा रहा है, जिसमें पीएम मोदी नीतीश की खूब तारीफ कर रहे हैं। पार्टी की तरफ से अब तक पटना के प्रमुख चौक-चौराहों पर तीन पोस्टर लगाये गये हैं, जिसमें मोदी और नीतीश साथ दिख रहे हैं। दो तस्वीरों में पीएम मोदी ने नीतीश की तारीफ की है, तो वहीं तीसरी तस्वीर में यह कैप्शन लिखा है-नो कन्फ्यूजन ग्रेट कॉम्बिनेशन। मतलब यह दोनों नेताओं को बीच कोई भ्रम जैसी स्थिति नहीं है और दोनों के बीच गहरा तालमेल है।
झारखंड की पांचवीं विधानसभा के पहले मानसून सत्र के अंतिम दिन 22 सितंबर को जो कुछ हुआ, वह दो दिन पहले राज्यसभा में हुई घटना से बहुत अलग नहीं था। इन दोनों घटनाओं ने भारत की वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। यह सवाल उठ रहा है कि आखिर संसद और विधानसभा के भीतर सदस्य ऐसा आचरण क्यों कर रहे हैं। क्या संसदीय लोकतंत्र
सारा अली खान ,श्रद्धा कपूर, नम्रता शिरोडकर और दीपिका पादुकोण के बाद बॉलीवुड की एक और बड़ी एक्ट्रेस एनसीबी की रडार पर आई हैं. करीब 40 साल की उम्र वाली ये एक्ट्रेस एक से एक बड़ी हिट फिल्में दे चुकी हैं.
ड्रग्स केस में फंसीं एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक की न्यायिक हिरासत 6 अक्टूबर तक बढ़ गई है. रिया को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने 8 सितंबर को गिरफ्तार किया, जिसके बाद उन्हें 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. इस बीच रिया और शोविक ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है. इस पर कल यानी 23 सितंबर को सुनवाई होगी.
राज्य सरकार की नियोजन नीति पर झारखंड हाइकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। हाइकोर्ट ने राज्य सरकार की नियोजन नीति को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने राज्य के 13 अनुसूचित जिलों में प्रशिक्षित हाइस्कूल शिक्षक की आठ हजार 423 वैकेंसी को रद्द करते हुए, इन जिलों में फ्रेश नियुक्ति करने का निर्देश दिया। वहीं 11 गैर अनुसूचित जिलों में हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति को हाइकोर्ट ने
सहायक पुलिस और लैंड म्यूटेशन बिल पर विपक्ष का आक्रोश समझ से परे है। सहायक पुलिस का पाप हमारे विपक्ष के साथियों का है। हम पिछली सरकार के पाप का खामियाजा भुगत रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन सोमवार को ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहीं।
