Author: azad sipahi desk
नई दिल्ली: रिलांयस जियो इंफोकॉम ने जून में भी सबसे ज्यादा ग्राहकों को अपने साथ जोड़कर पुरानी टेलिकॉम कंपनियों पर अपनी बढ़त बरकरार रखी है। जियो ने जून में 97.1 लाख कस्टमर्स को जोड़ा। इसके साथ ही देश में जियो यूजर्स की संख्या अब 21.5 करोड़ पहुंच गई है। इसके मुकाबले टेलिकॉम सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी एयरटेल के साथ सिर्फ 10,689 कस्टमर्स जुड़े। वहीं दूसरी सबसे बड़ी कंपनी वोडाफोन के साथ 2.7 लाख कस्टमर्स जुड़े। ट्राई ने जारी किए आंकड़े तीसरी सबसे बड़ी कंपनी आइडिया सेल्युलर के साथ सभी पुरानी कंपनियों के मुकाबले सबसे ज्यादा 63.6 लाख लोग कस्टमर्स…
नई दिल्लीः फ्रांस के साथ राफेल लड़ाकू विमानों के सौदे को लेकर रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को एक और खत लिख कर अपनी सफाई दी है। अंबानी ने कहा है कि उनके प्रति दुर्भावना रखने वाले कुछ निहित स्वार्थी तत्वों और कार्पोरेट प्रतिद्वंद्वियों ने इस डील पर कांग्रेस पार्टी को गलत, भ्रामक और भटकाने वाली जानकारी दे रहे हैं। कंपनी ने अंबानी के पत्र के हवाले से कहा है कि रिलायंस को इस डील से जो हजारों करोड़ रुपए का फायदा होने की बात की जा रही है वह कुछ निहित स्वार्थी तत्वों…
नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने राज्यसभा चुनाव में ‘इनमें से कोई नहीं (नोटा)’ विकल्प की अनुमति देने से इनकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने राज्यसभा चुनाव के मतपत्रों में नोटा के विकल्प की इजाजत देने वाली चुनाव आयोग की अधिसूचना को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने आयोग की अधिसूचना पर सवाल उठाते हुए कहा कि नोटा सीधे चुनाव में सामान्य मतदाताओं के इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। यह फैसला शैलेष मनुभाई परमार की याचिका पर आया है। पिछले राज्यसभा चुनाव में वह गुजरात विधानसभा में…
केरल: केरल में आई सदी की सबसे बड़ी बाढ़ से राज्य को उभारने के लिए हर तरफ से मदद के हाथ बढ़ रहे हैं। केरल को देश ही नहीं बल्कि बाहर से भी मिल रही है। मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन ने बताया कि संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने 700 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की पेशकश की है। ये पेशकश भारत सरकार द्वारा केरल को दी गई वित्तीय सहायता से भी ज्यादा है। केंद्र की तरफ से अभी तक राज्य को 600 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात के प्रधानमंत्री और दुबई के शाह…
बीजिंगः चीन में ऑनलाइन विवादों का निपटारा करने के लिए इंटरनेट अदालतों का गठन किया जा रहा है। सरकारी नियूज एजैंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार बीजिंग में बनने वाली इस पहली अदालत के लिए कल बीजिंग नगरपालिका की जन महाधिवेशन की 15वीं स्थाई समिति के सत्र में मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। सत्र में 50 साल के झांग वेन को मुख्य न्यायाधीश व 40 अन्य लोगों को न्यायाधीश नियुक्त किया गया। बीजिंग के साथ ही गुआंगझोउ प्रांत में भी एक इंटरनेट अदालत की योजना है। चीन में पिछले साल अगस्त में हांगझोउ में पहली इंटरनेट…